काठमाडौँ, १२ असार । न्याय परिषद्को सदस्य पदमा प्रस्तावित रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइको वैधानिकता सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी समाधान गरिने भएको छ ।
व्यवस्थापिका– संसद, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आजको बैठकमा सिटौलाको सम्बन्धमा भएको छलफल पश्चात् समिति सदस्यले आफ्ना दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी टुङ्ग््याइने सहमति भएको हो ।
बैठकमा भएको सहमतिपछि अब शीर्ष नेताहरुले छलफल गरी यस विषयको समाधान गर्नुपर्ने समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७२ असोज १४ गतेको पत्रानुसार न्याय परिषद्को सदस्य पदमा प्रस्तावित सिटौलाको विद्यमान स्थितिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
सभापति गुरुङले सिटौलाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण नभएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताउनुभयो । “यसअघि संसदीय समिति थिएन भन्ने कतिपय सदस्यको भनाइ थियो, तर मैले समिति छ, मात्रै त्यसका पदाधिकारी थिएनन् भने, समिति स्थायी हो” उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा सिटौलाको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको पत्र दुबैका बारेमा गहन छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाका सम्बन्धमा गरेको काम ठिक थियो र अनावश्यक थियो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।”
Source:www.sabkura.com
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment