D.P.Aryal nominated for Speaker of the House

<br /><br /><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_h6gGONUxobi-CC64K069sWzRbDgRbPHCWbjCHlM3c910Wsw-kivZTyjVkLyE29UZBPlbTsBpehDH6zO4SFnBgvG2p3GhZcOfRJHs66-Gu4s94wT1AN70nviA6MAKiolHW06NMBrhvZBxcTF-invnGRO12e4ITYkx95AijotKdIh4ArYLBSI4mjFAxQb4/s1024/DP-Aryal-1-1024x574.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="1024" height="358" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_h6gGONUxobi-CC64K069sWzRbDgRbPHCWbjCHlM3c910Wsw-kivZTyjVkLyE29UZBPlbTsBpehDH6zO4SFnBgvG2p3GhZcOfRJHs66-Gu4s94wT1AN70nviA6MAKiolHW06NMBrhvZBxcTF-invnGRO12e4ITYkx95AijotKdIh4ArYLBSI4mjFAxQb4/w640-h358/DP-Aryal-1-1024x574.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">Dol Prasad Aryal (DP Aryal), Vice Chair of the Rastriya Swatantra Party Nepal (RSP), has filed his nomination for the post of Speaker of the House of Representatives.</span></span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">The proposal for his candidacy has been put forward by party chair and House member Rabi Lamichhane. The proposal is supported by Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, Law Minister Sobita Gautam, and Minister for Physical Infrastructure Sunil Lamsal.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px; text-align: left;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">The election for the Speaker is scheduled for Chaitra 22.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">The Federal Parliament Secretariat had set the time for nomination registration from 11 am to 2 pm on Friday. The final list of candidates will be published at 2:30 pm.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">During the House of Representatives meeting on Chaitra 22, a proposal will be presented to elect the Speaker, which will be endorsed by a proposer and seconders. After a collective discussion on the nomination notice, it will be tabled for decision.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">A meeting of the RSP held on Thursday had decided to nominate Aryal for the speaker's post. With 182 seats in the 275-member House of Representatives, the party is close to a two-thirds majority, making Aryal’s election as Speaker almost certain.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 1.8; margin: 24px 0px 0px;"><span style="font-family: Muli, sans-serif; font-size: 20px;">At present, in the absence of a speaker, the senior-most member of the House, Arjun Narsingh KC, has been chairing the meetings of the House of Representatives.</span></p>

D.P.Aryal nominated for Speaker of the House

Dol Prasad Aryal (DP Aryal), Vice Chair of the Rastriya Swatantra Party Nepal (RSP), has filed his nomination for the post of Speaker of the...

Read more »

सुनचाँदीमा बढी कर छली

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiblyXYWAaULZ8tOQp8UK3W-x70g42-Lns9W9v-DGExDqDuHOnCRHOKXBlkr-QBTJ6umEL6AnWTn7ed8hOmGD7hvu1nMDsfXjeAmjSxth-PpseD2oftic_648R0w5FQFvQ8oK_D_XjejvLJ/s1600/25062016071559Gold-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiblyXYWAaULZ8tOQp8UK3W-x70g42-Lns9W9v-DGExDqDuHOnCRHOKXBlkr-QBTJ6umEL6AnWTn7ed8hOmGD7hvu1nMDsfXjeAmjSxth-PpseD2oftic_648R0w5FQFvQ8oK_D_XjejvLJ/s640/25062016071559Gold-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १२, २०७३- सुनचाँदी र कपडा व्यवसायी अरूभन्दा कर छलीमा अगाडि देखिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सामान बरामद गरी कारबाही अघि बढाएको तथ्यांकका आधारमा सुनचाँदी र कपडा व्यापारीले बढी कर छल्ने गरेका हुन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बरामद गरेका सामान र तिनको कारोबार विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै कपडा व्यवसायीले कर छलेको देखिएको छ । त्यसपछि बढी कर छल्नेमा सुनचाँदी व्यवसायी छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘राजस्व चुहावटको आशंकामा पक्राउ परेका व्यवसायीको विवरणका आधारमा कपडा र सुनचाँदीमा बढी गडबडी देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले भने, ‘हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानमा यिनै व्यवसायीको संलग्नता बढी देखियो ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विभिन्न अभियोगमा ३० व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये सुनचाँदी र कपडासम्बन्धी मात्र २१ वटा रहेका छन् । विभागले जेठसम्ममा राजस्व छली गरेको आशंकामा ३५ किलो एक सय ग्राम सुन र २३ किलो तीन सय ७५ ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ । फरक–फरक स्थानबाट १० व्यवसायीले आयात गरेको सुनचाँदी र त्यसबाट बनेका गहना जाँच गर्दा राजस्व छलेको पाइएको हो । व्यवसायीले ढिक्का सुन, कच्चा चाँदीका साथै विभिन्न पत्थरजडित गहनामा समेत राजस्व छल्ने गरेका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यसैगरी विभिन्न खाले कपडा व्यवसायमा पनि राजस्व छली धेरै हुने गरेको विभागले जनाएको छ । जेठसम्ममा विभागले विभिन्न स्थानबाट कर छलीको आशंकामा ११ व्यवसायीको सामान बरामद गरेको हो । राजस्व छल्नेमा थानसहित रेडिमेड कपडा व्यापारीसमेत छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विभागले कर छलीको अरोपमा मलमल कपडा, कुर्ता सलवार, टिसर्ट, टप्स, जिन्स पाइन्ट, रेडिमेड कपडा, साडी, भेस्टलगायतका कपडा बरामद गरेको छ । जेठसम्ममा विभागले ८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ भने अरूका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> भन्सार जाँचपास भएर आएका वा भन्सार छलेर भित्र्याइएका वस्तुको समेत विभागले सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर छलीका घटना आउने गरेका छन् । विभागले भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याट छलीका घटनामा आफैं अनुसन्धान अघि बढाउँछ भने आयकर छलीका घटनालाई आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धानका लागि पठाउने गरेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> काँचो सुन ल्याउन प्रतिबन्ध</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विदेश बसेर आउनेका लागि सहुलियत दिन गरिएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै भन्सार छली बढेपछि सरकारले काँचो सुनचाँदी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> भन्सार विभागले सूचना निकालेर गहनाबाहेक अन्य सुन ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘साउन १ देखि लागू हुनेगरी हामीले काँचो सुन ल्याउन नपाउने निर्णय गरेका हौं,’ विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानाले भने, ‘विदेशबाट आउने नेपालीले पचास ग्रामसम्मको गहना भने लगाएर आउन पाउनेछन् ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यसअघि सरकारले कम्तीमा ६ महिना बसेर आउनेले ५० ग्रामसम्म सुन तथा सुनका गहना भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई घर फर्कंदा विभिन्न व्यक्तिले सुन भरिया बनाउने क्रम बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘सीमित मात्रामा काँचो सुनचाँदी ल्याउन पाउने व्यवस्थाको आडमा विभिन्न व्यवसायीले ठूलो मात्रामा राजस्व छलीसमेत गर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा</span></div> </span><span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कम गुणस्तरको सुनचाँदी बिक्री गरेको भन्दै नारायणगढका ६ व्यवसायीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।</span></div> </span><br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ग्राहकलाई कम गुणस्तरको सुनचाँदी बिक्री गरेको आरोपमा बराली गहना सप्लायर्सका सञ्चालक प्रविन्द्र बराली, जीवनज्योति ज्वेलर्सका जीवनज्योति विश्वकर्मा, जय सन्तोषीमा सोरुमका बिपेन्द्र रामुदामु, माँजानकी ज्वेलर्सका बिकी साहसोनी, जगदम्बा सुनचाँदीका चन्दनप्रसाद सर्राफ र लोकमान एन्ड सन्सका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमान शाक्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १८ ‘क’ र ‘घ’ बमोजिम उनीहरूमाथि सजायको माग दाबी गरिएको छ । आरोप प्रमाणित भए ५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन र उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्दा कम गुणस्तरको सुनचाँदी फेला पारेका थिए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

सुनचाँदीमा बढी कर छली

असार १२, २०७३- सुनचाँदी र कपडा व्यवसायी अरूभन्दा कर छलीमा अगाडि देखिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सामान बरामद गरी कारबाही अघि बढाएको...

Read more »

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJMOsTEAPRAhB5h9_jtvZ9XcilWnktM7yI7bmuWTDJl886M3yTHklsmndgzMDuS3qGsDbRvm0zFaoLIdIS5XOFdY2ETthyphenhyphenJHCaAA9flXhvjtI84aluVnkaS-w-TAdtXNoFhNmDn0iImCT/s1600/27062016051522Airport-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJMOsTEAPRAhB5h9_jtvZ9XcilWnktM7yI7bmuWTDJl886M3yTHklsmndgzMDuS3qGsDbRvm0zFaoLIdIS5XOFdY2ETthyphenhyphenJHCaAA9flXhvjtI84aluVnkaS-w-TAdtXNoFhNmDn0iImCT/s640/27062016051522Airport-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १३, २०७३- सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्यका साथ गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको, कुनै पनि समस्या आउँदा भारत र नजिकका विभिन्न विमानस्थलमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढाइएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा सो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आयोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिए । सन् २०१८ सम्म आन्तरिक रुपमा दैनिक १६ उडान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने ती उडानबाट पाँच हजार ३०० बढी नागरिकले यात्रा गर्नेछन् । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सो विमानस्थलबाट हुनेछन् । ती उडानबाट दैनिक दुई हजार बढीले यात्रा गर्नेछन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा चार लाख १३ हजार बढीले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने बताइएको छ । विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३३ मा दैनिक तीन/तीन मिनेटमा आन्तरिक तथा प्रत्येक घन्टामा तीनदेखि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी तयारी गरिएको शर्माले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> दैनिक आन्तरिक उडानबाट एक लाख २० हजार र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट २० हजार नागरिकले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 'वार्षिक ६० लाख नागरिकलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ,' उनले भने । सो अवधिमा दैनिक एक लाख ६५ हजार कार्गोसमेत सोही विमानस्थलबाट आयात निर्यात गर्ने हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गको निर्माण जारी रहेको विमानस्थलमा तत्काल बोइङ ७७७–२००, एयरबस ३३०–३०० र सोही क्षमताका विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्गलाई ट्याक्सी वेमा परिणत गर्ने तयारी गरिएको शर्माले बताए । लुम्बिनी शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको क्षेत्रका रुपमा रहेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> लुम्बिनीमा विभिन्न मुलुकले निर्माणका कार्य गर्दै आएका छन् । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध पैदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नै विच्छेद हुने अवस्था आउने अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै निर्माणमा गति दिइएको हो । लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ भने आन्तरिक यात्रु आवागमन टर्मिनललाई पाँच हजार स्वायर मिटरको बनाइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु कक्षलाई १५ हजार स्क्वायर मिटरमा बढाइनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> दोस्रो चरणमा १६० वटा ट्याक्सी तथा सवारी साधन अटाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार पार्किङस्थल बनाइनेछ भने आन्तरिक एप्रोनमा थप चार वटा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिएको छ । तेस्रो चरणमा ट्याक्सी वेको लम्बाई एक हजार १०० मिटर लामो र २३ मिटर चौडाइको बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन ५७ हजार स्क्वायर मिटरभन्दा बढीको बनाइनेछ भने ट्याक्सी वेको क्षमतासमेत उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गरिनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> वार्षिक करिब ३० लाख भन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी भित्र्याउने लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अगाडि बढाइएको विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१८ मा सम्पन्न हुनेछ । रु आठ अर्ब बढीको लागत अनुमान गरिएको विस्तार कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसपछिको लागतका बारेमा पनि सामान्य छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> लुम्बिनी विकास कोषले समेत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको सन्दर्भमा पहिलो आधार नै विमानस्थललाई बनाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डुण्डुराज घिमिरे बताउँछन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । लुम्बिनीलाई प्रचारप्रसार गर्ने र गौमतबुद्धको शान्तिको सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सोही लक्ष्यलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको समेत सम्पन्न गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै आउने परिवर्तनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसमा बढावा दिने विश्वास छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान

असार १३, २०७३- सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्यका साथ गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ...

Read more »

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति बैठक : रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYokv7aIq6171Y_gC5AenyoRlfZnOfXkd6yFGVMaHiTJEqUqpU7M9tevSprXB8KsBKvTEaNB8XM7jCrpkYjm4YuKbdeKdGy4XyKv8fisGln7HZhg5h-WYU8eFBdmR2GaECbNiNZ7H77pt/s1600/28062016085033nepal-india-sambandha-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="516" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYokv7aIq6171Y_gC5AenyoRlfZnOfXkd6yFGVMaHiTJEqUqpU7M9tevSprXB8KsBKvTEaNB8XM7jCrpkYjm4YuKbdeKdGy4XyKv8fisGln7HZhg5h-WYU8eFBdmR2GaECbNiNZ7H77pt/s640/28062016085033nepal-india-sambandha-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १४, २०७३- नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समित (आईसीजी) को बैठकमा भारतीय बैंकमा नेपालीले खाता खोल्ने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । मंगलबार नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकमा चार उत्पादनमा लाग्दै आएको कोटा प्रणालीको खारेजी, सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने र रेल जोडिएका सबै नाकाबाट कार्गो सुविधाका विषय पनि नेपालका एजेन्डा छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> अढाइ वर्षको अन्तरालमा हुने बैठकमा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले टोलीको नेतृत्व गर्दै छन् । उपाध्याय सहितको टोली सोमबार नै भारतर्फ गएको छ । बैठकमा भारतमा कार्यरत नेपालीले बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन पाउने वार्षिक रकमको सीमा बढाउने विषयमा पछि छलफल हुने छ । हाल नेपाली कामदारले वार्षिक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ भारु मात्र बैंकमार्फत पठाउन पाउँछन् । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकले पनि भारतीय नागरिकसरह सुविधा पाउनुपर्नेमा नेपाली कामदारले बैंक खाता खोल्न सहज छैन ।</div> <ul style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">चार वस्तुको कोटा हटाउने प्रस्ताव</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">सेवा शुल्क हटाउन पहल</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">रेल कार्गोको पहल</li> </ul> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘बैंकिङ माध्यबाट रकम पठाउन र खाता खोल्नसमेत समस्या रहेछ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले भने, ‘यस विषयमा पहिले खासै पहल पनि नभएकाले यसपटक भने हामीले गहन रूपमा उठाउँदै छौं ।’ भारतमा कार्यरत नेपालीले ठूलो रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन नपाउँदा आफैंले बोकेर ल्याउने गरेका छन् । साथमा रकम बोकेर ल्याउँदा बर्सेनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली लुटिने गर्छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">  भारतले लगाएको सेवा कर हटाउने प्रस्ताव पनि बैठकमा छलफल हुने छ । भारतले निर्यातमा कर नलगाउने नीति लिएको भए पनि वर्षौंदेखि सेवा करको मारमा परिरहेका छन् । नेपाल र भारत सम्झौता र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सदस्य भएकाले पनि यो कर लगाउन नपाउने दाबी नेपालको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> टोलीले चिया, अलैंची, छाला, तरकारी लगायतका निर्यातयोग्य वस्तुमा भारतले जटिल बनाएको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने प्रस्ताव राख्ने छ । भारतले यस्ता वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण कसिलो बनाउँदै विभिन्न खाले जटिलतासमेत थपेको छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भारतसँग सहयोगसमेत मागिने छ । तयारी पोसाकमा लाग्दै आएको काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन पनि नेपाली पक्षले माग गर्ने छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बैठकमा वीरगन्ज बाहेकका नाकामा पनि रेल कार्गो ल्याउन दिन भारतसँग माग गरिने छ । अहिले रेल आइपुग्ने अन्य नेपाली नाकामा आयातकर्ताले रेल कार्गो ल्याउन पाउँदैनन् । कोलकाताबाट गाडीमा भने ल्याउन पाइन्छ । यसैगरी नेपालमा सामान आयात हुने विभिन्न नाका क्षेत्रको भारतर्फको पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउने छ । विभिन्न नाकामा जोडिएका भारतीय सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा समस्या परेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बैठकमा आगामी कात्तिक महिनामा नवीकरण हुने नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि संशोधनका केही विषयमा समेत छलफल हुने छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘सन्धि संशोधनका विषयका लागि फेरि बैठक हुने छ, यसपटक भने प्रारम्भिक छलफल मात्र हुन्छ,’ सैंजुले भने । सीमा नाकाका एकीकृत जाँच चौकी, ट्रान्ससिपमेन्ट सम्झौता, सिंहवाद–रोहनपुर मार्गका समस्या समाधान लगायतका विषयमा बैठक केन्द्रित हुने छ । भारतले नै बनाइदिने भनिएको आईपी कुनै ठाउँमा पनि निर्माण सकिएको छैन ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> गत शुक्रबार मात्र सांकेतिक रूपमा सुरुवात गरिएको विशाखापट्टनम् बन्दरगाह सञ्चालनका लागि पार्किङ स्पेस, फ्रेट क्लियरेन्स अवधि, रेल सुविधालगायत विषयमा पनि छलफल हुने छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> नेपाल र भारतबिच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि यो समिति बनेको हो । आईसीजीओ नेपालले विभिन्न वस्तुमा लगाएको कोटा हटाइदिन पनि भारतसँग माग गर्ने भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वनस्पती घिउ, याक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र तामाका उत्पादनमा कोटा प्रणाली लगाइएको छ । सन्धिअनुसार हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने बैठक पछिल्लो पल्ट २०७० पुसमा काठमाडौंमा भएको थियो ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति बैठक : रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

असार १४, २०७३- नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समित (आईसीजी) को बैठकमा भारतीय बैंकमा नेपालीले खाता खोल्ने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउ...

Read more »

अवकाशपछि वित्तीय संस्थामा जाने व्यवस्था कडाइ गरिने

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfujEF-aBa65d9Aago1xFWhtNDb7smU4ZlyxQ4GSWRKH1ACGPtN1sI-6OPbLjPTswlrxoeFvP1ZzqHK3FRqyidcWcGcXdbPbRljNPwAr20YFrabCjER9OIv7HDKRADzjpglBVN1zwt_77/s1600/13052016100440NRB-1000x0+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfujEF-aBa65d9Aago1xFWhtNDb7smU4ZlyxQ4GSWRKH1ACGPtN1sI-6OPbLjPTswlrxoeFvP1ZzqHK3FRqyidcWcGcXdbPbRljNPwAr20YFrabCjER9OIv7HDKRADzjpglBVN1zwt_77/s640/13052016100440NRB-1000x0+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १५, २०७३- गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरू अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधानलाई झनै कडाइ गर्न लागिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधित विधेयक छलफलको क्रममा यो विषय जोडतोडका साथ उठेको व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> उक्त विधेयकउपर परेको संशोधन माथि अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल सुरु गरेको छ । छलफल निचोडमा पुगी नसके पनि यो प्रावधानलाई झनै कडा बनाउने उपसमितिको तयारी छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘आफूले अनुमति दिएका संस्थामा पछि आफैं काम गर्न जानु राम्रो होइन,’ एक सांसदले भने, ‘उनीहरूको ज्ञान र अनुभव उपयोगका लागि अन्य विभिन्न माध्यमहरू छन् । बैंकमै जागिरे बन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सांसदमा पेस भएको संशोधित विधेयकको दफा १ सय ६ (क) मा गभर्नर भइसकेका व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै डेपुटी गभर्नरले अवकाश भएको मितिले सात वर्षसम्म र कार्यकारी निर्देशकले ५ वर्षसम्म वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यो दफामा पनि उपसमितिले धेरै छलफल गरिसके पनि टुंगोमा पुगेको छैन । छलफलका क्रममा केही सांसदले यो दफा हटाउन चाहे पनि अधिकांशले अझै कडा बनाउनुपर्ने तर्क राखेको स्रोतले बतायो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> समग्र वित्तीय क्षेत्रको हित र उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने सांसदको अर्थ समितिद्वारा गठित उपसमितिका संयोजक विक्रम पाण्डेले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिल्यै बोल्न हतार हुने बताउँदै उनले भने, ‘म यहाँ काम गर्न आएको हुँ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्र र समग्र राष्ट्रको हित हुने पक्षमा काम गर्छु ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> अवकाश प्राप्त राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि अन्य क्षेत्र पनि रहेको उनको तर्क थियो । उपसमितिले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकाले उपयुक्त निर्णयसहित निष्कर्षमा पुगिने र त्यो वित्तीय क्षेत्रको हितमा हुने उनले दाबी गरे ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> नियमनकारी निकायमा उच्च तहमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानु खराब र अनुशासन विपरीत भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बाताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ती व्यक्तिहरूलाई राष्ट्र बैंकका आन्तरिक कुराहरू थाहा हुने भएकाले आफैंले नियमन गरेको संस्थामा काम गर्दा सूचनाको गलत प्रयोग हुन सक्ने उनको तर्क थियो । विगतमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाशपछि वित्तीय संस्थामा काम गर्न गएका कर्मचारीले नराम्रो गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थहरू अवकाशपछि वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति राम्रो नभएको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए । ‘गभर्नर र डेपुटी गभर्नर किन बैंकमा जागिर खान जानुपर्‍यो,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । कतिपय अवस्थामा उनीहरू बैंकको काम कारबाहीमा पनि प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले उचित नभएको उनको तर्क छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> राष्ट्र बैंकबाट अवकाशपछि निर्देशकभन्दा माथिका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ती व्यक्तिहरू वित्तीय संस्थामा काम गर्न जादाँ राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि प्रभावित हुन सक्ने उनको तर्क थियो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> राष्ट्र बैंकमा उच्च तहमा रहँदा आफूले काम लगाएको व्यक्तिलाई पछि सजिलै काम अह्राउन सकिने भएकाले नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि प्रभाव पार्न सकिने उनले जनाए । ‘आफूले काम सिकाएको कर्मचारीलाई जीवनभर कजाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस कारण पनि ती व्यक्तिहरूबाट गलत काम हुन सक्छ ।’</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

अवकाशपछि वित्तीय संस्थामा जाने व्यवस्था कडाइ गरिने

असार १५, २०७३- गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरू अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय सं...

Read more »

सुख्खा बन्दरगाहको अवरोधले मल अभावको खतरा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-ztjbgrRPQsN-aKXVwNmEDwbXR1xatLpMaEzDfqORRpkyYVaI6CYcbakjscyvSYtgHRFfJCuzMmTB3CAqR-tZT-c52rk-q-QiGarX1Oqdlo5YkCCRFOFNB3FneI_b_079xoq838vyden6/s1600/300620160834421-29061-1-dryport-ma-thanik-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-ztjbgrRPQsN-aKXVwNmEDwbXR1xatLpMaEzDfqORRpkyYVaI6CYcbakjscyvSYtgHRFfJCuzMmTB3CAqR-tZT-c52rk-q-QiGarX1Oqdlo5YkCCRFOFNB3FneI_b_079xoq838vyden6/s640/300620160834421-29061-1-dryport-ma-thanik-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १६, २०७३- गोदाम र डिटेन्सन शुल्क (रेल्वे र्‍याक रोकिएको अवधिको जरिवाना) माग्दै यहांस्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल्सले सिर्सियाबाट रासायनिक मल बाहिरिन दिएको छैन । रोपाइँका बेला भइरहेको अवरोध नटुंगिए मुलुकभर मल अभाव सम्भावना बढेको छ । टर्मिनलले जेठ २ देखि मल बाहिरिन दिएको छैन ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले तराईमा भएको बन्द हडताल अवधिको २६ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाँकी रहेको टर्मिनल्सको भनाइ छ । बन्दरगाहस्थित गोदाम, सेड तथा खुला स्थानमा समेत भण्डारण गरिएको मलको गोदाम शुल्क तथा त्यसै अवधिमा मल बोकेर कोलकाताबाट आएको रेल बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको अवधिको समेत जरिवाना रकम टर्मिनल्सले माग्दै आएको छ । वेयर हाउस शुल्क २५ करोड रुपैयाँ र भारतीय रेल्वेलाई दिने विलम्ब शुल्क करिब १ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले मल आयात गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने तर बन्द हडतालको अवधिमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मल सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएकाले टर्मिनल्सले त्यति बेलाको चर्को शुल्क माग्नु अनुचित भएको बताए । विवाद समाधान गर्न मन्त्रालय स्तरमा छलफल भएको र मिलाउने सहमति भइसकेकाले आफू त्यसको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, इन्टरमोडल यातायता विकास समिति, हिमालयन टर्मिनल्ससमेत सरोकारवालाहरूको सोमबार साँझ सम्पन्न बैठकले यो विवाद समाधान गर्न ठोस पहल गरिसकेको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बैठकमा कृषि मन्त्रायलये टर्मिनल्सलाई पत्राचार गरी मल ढुवानी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने सहमति भएको उनले बताए । बुधबार दिउँसोसम्म टर्मिनल्सले उक्त पत्र पाएको जानकारी छैन । ‘टर्मिनल्सले त्यो पत्र पाए सम्भवत: यो विवाद समाधान भई बिहीबारबाट बन्दरगाहमा अड्किएको मल बाहिरिन्छ होला,’ उनले भने, ‘उसले सहमतिको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्न सक्दैन होला, सरकारी संयन्त्रको आदेश उसले पनि पालना गर्नुपर्छ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सरकारी संयन्त्रकै नियम कानुनअन्तर्गत रही टर्मिनल्सले बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएकाले नेपाल सरकारको कुनै पनि निर्णय वा आदेशलाई उसले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बन्दरगाहमा पछिल्लो समय आएको थप एक र्‍याक युरिया मलसमेत गरी हाल कम्पनीको मात्र ७० हजार बोरा युरिया मल अडकिएको उनले बताए । यसबाहेक एक रेल्वे र्‍याक डीएपी मल कोलकाता बन्दरगाहमा पनि आइसकेको र त्यहाँबाट पानीजहाजबाट अनलोड गरी रेल्वे र्‍याकमा लोड गर्ने काम जारी रहेको उनले बताए । त्यो मल पनि ५ दिनभित्र सुख्खा बन्दरगाह आउने सम्भावना उनले जनाए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> साल्ट टेड्रिङ अञ्चल कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले सुख्खा बन्दरगाहमा हाल कर्पोरेसनको ५५ हजार बोरा युरिया मल अड्किएको बताए । यसबाहेक एक रेल्वे र्‍याक युरिया मललाई सुख्खा बन्दरगाहको अवरोधको कारण भैरहवा नाका नजिकको भारतीय रेल्वे स्टेसन नौतनवातर्फ पठाइएको उनले बताए । कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको अर्को एक र्‍याक मल हालसम्म रेल्वे र्‍याकमा लोड नगरी त्यहीँ राखिएको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> मन्त्रालय स्तरबाट यो विवाद समाधान गर्ने र टर्मिनल्सले मागको भाडा तथा शुल्कको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न एउटा समिति बनाउने निर्णय भइसकेकाले यो विवाद अब चाँडै टुंगिनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । टर्मिनल्सले पनि आफ्नो बक्यौता रकमको ग्यारेन्टी खोजी रहेको बेला कृषि मन्त्रालयले उसलाई गर्ने भनिएको पत्राचारबाट ऊ पनि विश्वस्त हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> टर्मिनल्सका वित्त प्रमुख अनिमेश कुमारले दुवै कम्पनीसँग नियमसंगत रूपमै शुल्क मागिएको बताए । ‘हामीले बन्द हडतालको अवधिमा मल राखिएको समयको मात्र शुल्क मागेका हौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीको बोर्डले गरेको निर्णयको अधीनमा रही हामीले शुल्क मागेका हौं ।’ उनले यस पटक मल ढुवानीकर्ता हनुमान रोडवेज र उसको समूहले ढुवानी गर्ने मल मात्र बाहिरिन नदिएको बताए । हनुमान रोडवेजले कुनै पनि शुल्क नतिर्ने अडान लिइरहेकाले उसको हकमा मात्र कडाइ गरेको पनि उनले जिकिर गरे ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यसअघि पनि टर्मिनल्सले यी कम्पनीको मल बन्दरगाहबाट बाहिरिन अवरोध गर्दा स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेपपछि स्थिति केही सहज भएको थियो । तर, आफूले पटकपटक आश्वासन मात्र पाएको र शुल्क तिराउने सम्बन्धमा कुनै पनि निकायले पहलकदमी नगरेको भन्दै टर्मिनल्सले जेठ २ यता कडाइ गरेको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले टर्मिनल्सलाई दिएकाले वाणिज्य मन्त्रालयले टर्मिनल्सको ठेक्का रकममा केही मिनाहा गरिए आफूले पनि दुवै कम्पनीलाई मागेको शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने अडान टर्मिनल्सले राख्दै आएको छ । दुवै सरकारी संस्थानले डेउ, स्विस सिंगापुर, सामसङ आदि सप्लायर कम्पनीमार्फत मल आयात गरिरहेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> चरणबद्ध रूपमा सुख्खा बन्दरगाहमा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै मल आउने क्रम पनि जारी छ । कम्पनीले मुलुकमा कुल आयात हुने मलमध्ये ६७ र लिमिटेडले ३३ प्रतिशत मल आयात गर्छन् । पछिल्लो केही वर्षयता तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सबै मल सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिने गर्छ । रेलबाट ढुवानी सहज र सस्तो भएकाले पनि आयातकर्ताले रेल मार्ग नै रोजेका हुन् । मुलुकमा हाल बर्सेनि ७ लाख टन सबै खाले रासायनिक मलको माग रहेको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

सुख्खा बन्दरगाहको अवरोधले मल अभावको खतरा

असार १६, २०७३- गोदाम र डिटेन्सन शुल्क (रेल्वे र्‍याक रोकिएको अवधिको जरिवाना) माग्दै यहांस्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल्सले...

Read more »

विकास बजेटमा बेथिति दलका नेता र कार्यकर्तालाई भागबन्डा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR7Rt686NHlEK2PawADrxRahdxbiZ9zohAm6U-blEAzg8ce-_CrcDszE53nzD9RdYkDvcoqWWzLWEB5n1HuJDbHzyu8whIO4Ts2HaAQQrf-pE9IyKpRH_Nl_Ao8FpcrmtEUnpQq6xxkU80/s1600/30062016113125kailali-asare-bikasha-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" height="444" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR7Rt686NHlEK2PawADrxRahdxbiZ9zohAm6U-blEAzg8ce-_CrcDszE53nzD9RdYkDvcoqWWzLWEB5n1HuJDbHzyu8whIO4Ts2HaAQQrf-pE9IyKpRH_Nl_Ao8FpcrmtEUnpQq6xxkU80/s640/30062016113125kailali-asare-bikasha-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १६, २०७३- गोजीबाट हनुमान चालिसा निकाल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसैले बचाएको छ ।’ कैलाली एमाले अध्यक्ष दीर्घ सोडारीकी पत्नी गीताको अध्यक्षतामा काल्पनिक उपभोक्ता रहेको एउटा विकास योजनाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारसँग कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यति लामो कर्मचारी जीवनमा यति बेथिति कहिल्यै पनि देखिएन, काम गर्न गाह्रो छ, राजनीतिक दबाबले विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको छ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जिविसको निकासी ठेक्कामा हाकाहाकी मिलेमतो गरी करोडौं राजस्व बाँडीचुँडी हुँदा पनि कैलालीका कुनै पनि राजनीतिक दल बोलेनन् । सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया दिने दलका नेता पाउन सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव लगायतसँग छानबिन गर्न अनुरोध गरेपछि केही ठेक्का पुन: टेन्डर गर्न राजनीतिक संयन्त्रले सहमति दियो । ठेक्का बदर भएको छ । उक्त टेन्डरमा झन्डै ५० लाखभन्दा बढी रकम बाँडफाँट गरी मिलेमतो भएको आरोप छ । गत वर्ष १ करोड ८१ लाखमा सदर भएको ठेक्कामा मिलेमतो गरी यस वर्ष जम्मा ९२ लाखमात्र अधिकतम रकम राखिएको थियो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यी केही उदाहरणमात्र हुन् । स्थानीय निकायको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक फाइदा हुने गरी योजना बाँठफाँट र सम्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताका लागि मात्र काम गर्ने यन्त्रजस्ता भएका छन्,’ नागरिक अगुवा तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, ‘स्थानीय निकायमात्र नभई हरेक विकास योजनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले विकास योजना चौपट भए ।’ एक महिनाअघि सम्म जिविसका ६ सय २७ योजनामध्ये ३० प्रतिशतमा पनि काम सुरु भएको थिएन । १ महिनापछि तथ्यांकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योजना सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । ‘धेरैजसो </div> <div style="text-align: justify;"> योजनाको १ महिनाअघि सम्म सम्झौतासमेत भएको थिएन,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी योजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राखिएका छन्, ती योजनामा इस्टिमेट अनुसार काम हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> आवश्यकता भएका ठाउँमा योजना नै छैनन् । तर, नेताका घर जाने बाटो, नेताका घरका नाली देखि खेतसम्म जाने सडक निर्माण, ग्राभेल र कार्यकर्तालाई आर्थिक उपार्जन हुने योजनामात्र छनोट भएको ती कर्मचारीले बताए । उपमहानगरपालिकाका विकास योजनाको झनै बिजोग छ । असार १५ भइसक्दा पनि बजारका गल्लीमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । नाली हुनुपर्ने ठाउँमा ग्राभेल र ग्राभेल हुने ठाउँमा नाली निर्माण भइरहेका छन् । हरेक योजनामा दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> एमाले अध्यक्ष दीर्घ सोराडीको टोल शिवनगरमा नै गैरउपभोक्ता राखेर योजनाको समिति गठन गरिएको छ । ‘बजेट फ्रिज हुने नाममा स्थानीय निकायको ठूलो विकास बजेट सिध्याउने काम गरिएको छ,’ वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जिल्लाका जिम्मेवार नेताहरू पनि यो विषयमा मौन हुनुले आशंका जन्माएको छ ।’ उपमहानगरपालिका र जिविसबाट ठूलो विकास बजेट परेका योजना देखाएर संसद् विकास कोषको बजेटमा ब्रह्मलुट गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले बताए ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

विकास बजेटमा बेथिति दलका नेता र कार्यकर्तालाई भागबन्डा

असार १६, २०७३- गोजीबाट हनुमान चालिसा निकाल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसैले बचाएको छ ।’ कैलाली एमाले अध्यक्ष दीर्...

Read more »

असारमा बजेट सक्ने चटारो

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQ0T31cVa8QPm4mlqqwsXIpzHT6vKjSKiCOlcya7-AdETrxz9OUuaNPNhUXzqQLZtSaazZ1mmGXFShKEJyf81iRekr9XGm7_6ZWoTJS-6vq70OIjhbdEMgdhplGKHG7wEsz8j7NSIKDPF/s1600/28062016085213Pokhara_Bikash-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQ0T31cVa8QPm4mlqqwsXIpzHT6vKjSKiCOlcya7-AdETrxz9OUuaNPNhUXzqQLZtSaazZ1mmGXFShKEJyf81iRekr9XGm7_6ZWoTJS-6vq70OIjhbdEMgdhplGKHG7wEsz8j7NSIKDPF/s640/28062016085213Pokhara_Bikash-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १४, २०७३- तनहुँको जामुनेदेखि मनपाङतर्फ जाने ठूलाखेत सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण नसकिँदै जेठ अन्तिम साता वर्षाले बगायो । समयमै पुनर्निर्माण नगरे दुई सय रोपनी जमिनको उत्पादन खान नपाइने पिर यो क्षेत्रका किसानलाई छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">ढिलो गरी काम थालेपछि वर्षाले नहर भत्काएको हो । बाँध निर्माण पनि पूरा भएको छैन । खोला बढेपछि अलपत्र बाँधमा दुर्घटना हुने गरी पोखरी बनेका छन् । प्राविधिकहरू हतारहतार प्रतिवेदन तयारी गर्न आएको उपभोक्ता लोकनाथ वाग्लेले बताए ।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">अरुणोदय १ देखि राईपुरतर्फ जाने अरुण मार्गको ट्रयाक असारको दोस्रो सातासम्म खोलिसक्ने गरी डोजर लगाइएको छ । ‘रातो माटो र भिरालो जमिन भएकाले जुनसुकै बेला पहिरो आउने डर छ,’ स्थानीय छविलाल सिग्देलले भने, ‘चैत–वैशाखमै काम नहुँदा बाढीको खतरा बढेको छ ।’ जिल्लाका तीन सय ६९ योजनामध्ये असार नलाग्दै सम्पन्न भएकाको संख्या ५५ मात्र छ ।</span></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार लागेपछि मात्र तनहुँ जिविसका १५ योजना सम्झौता भएका छन् । कानुनी रूपमा नमिले पनि केही अझै सम्झौताको तयारीमा छन् । सम्झौता भएका अधिकांश योजनामध्ये असारमा मात्र फरफारक हुने स्थानीय विकास अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए । ‘ढिलो गरी बजेट निकासा भएकाले यो वर्ष काम सुरु हुनै नसकेको हो,’ उनले भने, ‘कामको संख्यात्मक प्रगति भए पनि गुणात्मक प्रगति हुन नसकेकै हो ।’ यो वर्ष जिल्लामा तिवारी यहाँका लागि चौथो स्थानीय विकास अधिकारी हुन् । जिल्लाबारे राम्रो बुझ्न नपाउँदै उनीअघि तीन जना सरुवा भएका थिए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेठ मसान्त र असार लागेपछि सम्झौताका लागि आउनेमा मठमन्दिर निर्माण, दुई जिल्ला जोड्ने केही सडकका योजना भएको योजना अनुगमन अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । ३४ करोड ४८ लाख पुँजीगत बजेटमा मध्य असारसम्ममा दुई तिहाइ खर्च गर्ने जिविसको लक्ष्य छ । लमजुङको पुरानकोट भिरखण्डको पहरा फोरेर स्थानीयले यसै वर्ष गाउँसम्म मोटरबाटो पुर्‍याए । मोटर पनि गुड्यो । वर्षा र बाढीपहिरोसँगै अहिले उक्त बाटो बन्द भएको छ । धेरै ठाउँ पहिरो गएका छन्, बाटो पुरिएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘कुनाका ढिस्कोहरू खसे । बाढीले बाटो बगाउन थाल्यो । भर्खर बनाएको बाटोमा गाडी हिँड्न थालेपछि थप खतरा बढ्यो,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वृषराज गुरुङले भने, ‘वर्षा सकिएपछि थप बजेटको ब्यवस्थापन गरी बाटो राम्रो बनाउँछौं ।’ जिविसको अनुदानबाट भारतेका पशुपति अधिकारी अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले बनाएको बेलघारी–भारते–गौंडा–दूधपोखरी सडकको लाँकुरीभञ्ज्याङ–गौंडा सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकका अनुसार गाडी गुड्छ भनेर बनाइएका कतिपय सडक मान्छे पनि हिँड्न नमिल्ने गरी बाढीपहिराले बगाएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जिविसका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेलका अनुसार निर्माण हुँदै गरेका कतिपय सडकहरू बाढी र पहिराले बगाएका छन् । जिविसले ५ लाख बढीका योजनाको अनुगमन गरेर मात्रै भुक्तानी दिने गरेको छ । जिविसमार्फत सञ्चालन भएका २ सय ९१ योजना छन् । ५ लाख बढीका ८५ भन्दा बढी योजना छन् । मंसिर १५ गतेदेखि नै ताकेता गरेर जिविसले योजना सम्झौताका लागि आहवान गरे पनि पछिल्लो समय चैत १५ गते समयसीमा राखेपछि अन्तिममा आएर अधिकांश योजना सम्झौता भएको जिविसले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सक्न एक महिना मात्रै छँदा योजनाको निर्माणकार्य आधा पनि सकिएको छैन । प्राविधिक कार्यालयका अनुसार जिल्लामा पिच अर्थात पक्की सडक ३५ दशमलव ०३ किलोमिटर, ग्राभेल २७ र कच्ची ७ सय दशमलव ०२ किलोमिटर छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> आर्थिक वर्ष समापनको मिति नजिक हुँदा स्याङ्जा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका विकासे योजना भने ३८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । ६ सय ८१ वटा योजनामध्ये ११ महिनामा २ सय ५५ वटामा मात्रै काम भएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> योजना मध्येका ९० प्रतिशत सम्झौता भए पनि सम्पन्न भने हुन सकेका छैनन् । असार लागेपछि योजना सम्झौताका लागि समितिहरू जिविस धाउने क्रम बढेको छ । योजना अधिकृत यामप्रसाद रेग्मीले भने, ‘कामै नहुने देखी देखी नयाँका सम्झौता हुँदैनन् । जुन जुन सम्झौता भएका छन् तिनमा काम यो महिनाभित्रै सम्पन्न हुने गरी तताएका छौं ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रका ५४ योजनामध्ये १३ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका ८४ वटा योजनामध्ये ३४ वटामा मात्रै सम्पन्न हुने गरी काम भएको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> म्याग्दी जिविसका अनुसार सञ्चालित १ सय ७९ योजनामध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र योजना सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशत काम यही एक महिनामा पूरा गरिने छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> अरू जिल्लाभन्दा मुस्ताङमा विकास निर्माणको मौसम फरक छ । वर्षायाममा पहाड वा तराईका जिल्लामा निर्माणको काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । यहाँ भने विकासे काम गर्ने मौसम नै यही हो । अन्त वर्षायाम भए पनि यहाँ यो बेला पानी पर्दैन । अत्यधिक मौसम चिसो हुने भएकाले चैतदेखि भदौसम्म मात्र यहाँ निर्माणको काम गरिन्छ । तर, सरकारी निकायले यही मौसममा निर्माणको काममा बेवास्ता गर्दा वर्षौं देखिका विकास योजना ठप्प छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">  दुई दर्जन सडक, २० वटा साना–ठूला पुल, आधा दर्जन खानेपानी आयोजना जिल्ला भरिमा अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ, ठेकेदारले पनि रकम लान्छ तर कामै हुन्न । एक्लेभट्टी पुल निर्माणका ठेकेदार ९५ लाख लिएर हालसम्म वेपत्ता छन् । चालू वर्षका लागि विनियोजित ९५ करोड ८७ लाखमा विकासतर्फ २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

असारमा बजेट सक्ने चटारो

असार १४, २०७३- तनहुँको जामुनेदेखि मनपाङतर्फ जाने ठूलाखेत सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण नसकिँदै जेठ अन्तिम साता वर्षाले बगायो । समयमै पुनर्न...

Read more »

तरलता व्यवस्थापनमा करिब १ अर्ब खर्च

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE1QZy285Uz4S38odo136JPuCdinFKLlihr-K_LJs0dolK5EkrQNqyez8mfhwYJySxxyUdtSMT8HaO3M4TcUucGoOtsEbp5wFPZ7gLhWP_JPqNk3N-IwjRgrOrozOruQLuzd-XJRn5eORN/s1600/13052016100440NRB-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE1QZy285Uz4S38odo136JPuCdinFKLlihr-K_LJs0dolK5EkrQNqyez8mfhwYJySxxyUdtSMT8HaO3M4TcUucGoOtsEbp5wFPZ7gLhWP_JPqNk3N-IwjRgrOrozOruQLuzd-XJRn5eORN/s640/13052016100440NRB-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १३, २०७३- <span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6;">बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता (वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ब्याजभार बापत ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण वित्तीय संस्थामा ऋणको माग घट्यो। </span></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">यस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएकाले विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता व्यस्थापन गर्दै आएको छ। ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुका साथै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा रकम उठाउँदै आएको र त्यसको ब्याजभार स्वरूप हालसम्म करिब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। राष्ट्र बैंकले ०७१ भदौदेखि निरन्तर रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">यसअघि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन र सोझै बिक्री बोलकबोल (आउट राइट सेल अक्सन) मार्फत एक सातादेखि ३ महिना सम्मका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता अल्पकालीन औजारहरूमार्फत मात्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि राष्ट्र बैंकले एकवर्षे ऋणपत्र निष्कासन सुरु गरेको छ। यो औजारमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउन (प्रशोचन गर्न) सक्छ। त्यसमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताका आधारमा आवश्यकताअनुसार थप रकम उठाउँदै जाने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। ‘चक्रीय प्रणालीका आधारमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रशोचन गर्दै जान्छौं,’ श्रेष्ठले भने। </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">चालू आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ। जसमध्ये ४७ पटकमा रिभर्स रिपोमार्फत २ खर्ब ३० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र निक्षेप संकलनमार्फत २ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरिएको थियो। चालू आवमा ४७ पटक रिभर्स रिपो र ३५ पटक निक्षेप संकलन औजार जारी भइसकेको छ। यस्तै ५ पटक जारी भएको सोझै बिक्री बोलकबोलमार्फत ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। करिब ११ महिनामा करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ उठाइए पनि अघिकांश रकम परिपक्व भइसकेको छ। हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रशोचित अवस्था (लगानी) मा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको थियो। उक्त रकम व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजभार स्वरूप १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग घट्यो। यही कारण बैंक ब्याजदर एक दशक यताकै न्यून विन्दुमा झर्‍यो। परिणाम मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब १३ वर्ष यताकै न्यून (०.७७ प्रतिशत ) रहने अनुमान छ। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। नाकाबन्दी खुलेपछि आर्थिक गतिविधि बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग बढेको छ। यही कारण निक्षेप घटदो र लगानी बढदो क्रममा छ।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">यसले लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता पनि घटदै गएको छ। लामो समय २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर बिस्तारै बढदो क्रममा छ। मुद्दती निक्षेप, ट्ेरजरी बिल्स, राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने अन्य लगानी औजारहरूमा ब्याजदर बढदै जानुले पनि उक्त कुरा थप पुष्टि गर्छ। हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सामान्य रहेको र त्यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।</span></div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

तरलता व्यवस्थापनमा करिब १ अर्ब खर्च

असार १३, २०७३-  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता (वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ...

Read more »

सहुलियत कर्जा २६ जनालाई मात्र

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmo-4yAcW3lQr_8_PN8CTh038AsQaVWoE3i0xiKToHzEXTizFilIltSvV0etKvXqANkk4rngPAVJRFmPpL3PKLwE78C8BZr0vTtmcA_4MIq18rB0CR9r_V4k2e42TTJevT2Hu7KAslqhVQ/s1600/08042016081648nra-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmo-4yAcW3lQr_8_PN8CTh038AsQaVWoE3i0xiKToHzEXTizFilIltSvV0etKvXqANkk4rngPAVJRFmPpL3PKLwE78C8BZr0vTtmcA_4MIq18rB0CR9r_V4k2e42TTJevT2Hu7KAslqhVQ/s640/08042016081648nra-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार १५, २०७३- नीतिगत व्यवस्था भएको एक वर्षमा बल्ल २६ जना भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने ऋण लिएका छन् । मुख्यतया नीतिगत जटिलता र बैंकहरूको उदासीनताले साढे ५ लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरूमध्ये २६ जनाले मात्र सहुलितपूर्ण ऋण पाउन सकेका हुन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्न ढिलाइ गरेको, घर निर्माण सुरु गर्नका लागि अनुदान अन्तर्गतको २ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन नसकिरहेको र बैंकहरूले नै फाइदा नहुने भन्दै पीडितलाई ऋण नदिई फर्काउने गरेका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २६ जनाले ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा सम्झौता गरेका छन् । ८ वटा बैंकमार्फत उक्त ऋण प्रवाह भएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘धेरै पीडितले बैंकमा जाँदा कुरै सुन्न नचाहेर फर्काइदिएको गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यो गुनासो सम्बोधनका लागि प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारी र मैले छुट्टाछुट्टै दुई पटक राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिसक्यौं । समस्या समाधान भएको छैन ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> उनका अनुसार कार्यविधि संशोधन र योग्यता पुग्नेलाई धेरैभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकसँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> हालको कार्यविधिअनुसार सरकारले भूकम्प लगत्तै वितरण गरेको रातो कार्डको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अहिले प्राधिकरणले विस्तृत सर्वेक्षणपछि पहिचान भएका लाभग्राहीलाई भूकम्पपीडित मान्ने गरेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> अर्थात लाभग्राहीको सूचीमा परेको परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको हो । यसबाहेक बैंककै असहयोगका कारण रातो कार्डका आधारमा पनि ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको २ प्रतिशत ब्याजदरबाट असन्तुष्ट छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सेवा शुल्क लिन नपाइने भएपछि उक्त ब्याजदरले फाइदा नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘धेरै पीडितहरूले बैंकले कुरै सुन्न नचाहेर फर्काउने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार गत वर्ष जेठ १३ गते कार्यविधि ल्याइएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ऋण पाउनेमध्ये अधिकांश बैंकसँग पहुँच भएका, उच्च ओहोदा र धेरै आय भएका परिवार मात्रै रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अन्यलाई अनावश्यक कागजात मगाउने, झन्झट देखाउँदै फर्काउने गुनासो बढेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल भने कर्जा लिने मान्छे नै आइनरहेको बताए । ‘भूकम्पलगत्तै अस्थायी टहरामा केन्द्रित भए । त्यसपछि दसैं आयो, तिहार आयो, नाकाबन्दी भयो । बल्ल घर बनाउन भनेर पीडितले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले पीडित सरकारले अनुदानका रूपमा दिने २ लाखको पर्खाइमा छन् ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> उनले कुनै पनि बैंकले ब्याजदर कम भयो भन्दै पीडितलाई फर्काउने नगरेको दाबी गरे । ‘मापदण्ड पूरा गरी कर्जा पाउन योग्य को व्यक्तिलाई कुन बैंकले फार्काइदियो ? मैले जानकारी पाऊँ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग कुरा गरेर समस्या म समाधान गर्ने छु।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> पछिल्ला महिनाहरूमा यो कर्जा क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । भूकम्पपीडितले बैंकिङ आनीबानी बुझ्नुका साथै घर बनाउने क्रम पनि बढेकाले कर्जाको माग बढेको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘धेरैभन्दा धेरै नागरिकले यो सुविधा पाऊन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’ अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेकाले सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

सहुलियत कर्जा २६ जनालाई मात्र

असार १५, २०७३- नीतिगत व्यवस्था भएको एक वर्षमा बल्ल २६ जना भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने ऋण लिएका छन् । मुख्यतया नीतिगत जटिलता र...

Read more »

यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कृषक कास्कीका इमानबहादुर गुरुङ

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrtWFQnuh2KyEMtyoOLfvxlNO7XnQ8lsvUUxdRtT2G0baCm6ausHyqi98XsMAy3Nzv0HAcgQkENaoE9qr4Xoc3xiKpSWnOk-Jxyfj6A7Sh01Nz9QBSsu_rn4dyyaSFu1OSA6d9m5piz8aE/s1600/29062016033311IMG_7608%255B1%255D-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrtWFQnuh2KyEMtyoOLfvxlNO7XnQ8lsvUUxdRtT2G0baCm6ausHyqi98XsMAy3Nzv0HAcgQkENaoE9qr4Xoc3xiKpSWnOk-Jxyfj6A7Sh01Nz9QBSsu_rn4dyyaSFu1OSA6d9m5piz8aE/s640/29062016033311IMG_7608%255B1%255D-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">असार १५, २०७३- कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कृषक लाहाचोक–५ कास्कीका इमानबहादुर गुरुङलाई छनौट गर्दै २ लाख नगदसहित राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">कृषि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो राशीको पुरस्कार पाउने गुरुङ दोस्रो किसान हुन् । गत वर्षदेखि सुरु भएको यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने कैलाली टिकापुरका कालु हमाल पहिलो किसान हुन् । ४९ वर्षीय गुरुङलाई कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल र पशुविकास मन्त्री शान्ता मानवीले खुमलटारस्थित नार्क परिसरमा संयुक्त रुपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए ।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">करिब ६ करोड लगानीमा भंैसीपालन गर्दै पोखरामा दुध बिक्रि गरीरहेका गुरुङले गत वर्ष मात्रै १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको दुधको कारोबार गरेका थिए । ३७ जनालाई रोजगारी पनि दिँदै आएका उनीसँग हाल ३ सय हाराहारी भैंसी छन् । ‘२०६७ सालमा ३ वटा भैंसीबाट व्यवसाय सुरु गरेको यतिबेला ३ सय बढी भंैसी छन्,’ पुरस्कार प्राप्त गरेपछी उनले भने ।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">यसैबीच मन्त्रालयले एक लाख रुपैयाँ राशी रहेका चार उत्कृष्ट पुरस्कार पनि वितरण गरेको छ । यो पुरस्कार पाउनेमा मध्यक्षेत्रबाट डढुवा रामेछापका रङ्गदान तामाङ्ग, पूर्वाञ्चलबाट सितासताक्षी, झापाकी देवीकुमारी ओली, मध्यपश्चिमाञ्चलको बर्दिया राजापुरका शर्मा चौधरी र सुदुरपश्चिमको टिकापुर कैलालीका विनोद कुमार शाह छन् । पश्चिमाञ्चलबाट छनौटमा परेका गुरुङको पशुपालन अरु चारभन्दा सर्वोत्कृष्ट तामाङ्ग एकिकृत कृषि, ओली मौरीपालन, चौधरी खाद्यन्न बिउ र शाह केरा खेतीका किसान हुन् ।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">देशभर रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले क्षेत्रिय कार्यालयलाई अनि क्षेत्रियले कृषि विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको आधारमा यी किसान छनौटमा परेका हुन् । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार, कृषि पेशमा संलग्न युवा तथा अर्ध व्यवसायिक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशिने र विदेशमा रहेकालाई मुलुकमै आर्कषित गर्ने पुरस्कारको लक्ष्य रहेको छ ।</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कृषक कास्कीका इमानबहादुर गुरुङ

असार १५, २०७३- कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कृषक लाहाचोक–५ कास्कीका इमानबहादुर गुरुङलाई छनौट गर्दै २ लाख नगदसहित राष्ट्...

Read more »