असारमा बजेट सक्ने चटारो

असार १४, २०७३- तनहुँको जामुनेदेखि मनपाङतर्फ जाने ठूलाखेत सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण नसकिँदै जेठ अन्तिम साता वर्षाले बगायो । समयमै पुनर्निर्माण नगरे दुई सय रोपनी जमिनको उत्पादन खान नपाइने पिर यो क्षेत्रका किसानलाई छ ।

ढिलो गरी काम थालेपछि वर्षाले नहर भत्काएको हो । बाँध निर्माण पनि पूरा भएको छैन । खोला बढेपछि अलपत्र बाँधमा दुर्घटना हुने गरी पोखरी बनेका छन् । प्राविधिकहरू हतारहतार प्रतिवेदन तयारी गर्न आएको उपभोक्ता लोकनाथ वाग्लेले बताए ।

अरुणोदय १ देखि राईपुरतर्फ जाने अरुण मार्गको ट्रयाक असारको दोस्रो सातासम्म खोलिसक्ने गरी डोजर लगाइएको छ । ‘रातो माटो र भिरालो जमिन भएकाले जुनसुकै बेला पहिरो आउने डर छ,’ स्थानीय छविलाल सिग्देलले भने, ‘चैत–वैशाखमै काम नहुँदा बाढीको खतरा बढेको छ ।’ जिल्लाका तीन सय ६९ योजनामध्ये असार नलाग्दै सम्पन्न भएकाको संख्या ५५ मात्र छ ।

असार लागेपछि मात्र तनहुँ जिविसका १५ योजना सम्झौता भएका छन् । कानुनी रूपमा नमिले पनि केही अझै सम्झौताको तयारीमा छन् । सम्झौता भएका अधिकांश योजनामध्ये असारमा मात्र फरफारक हुने स्थानीय विकास अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए । ‘ढिलो गरी बजेट निकासा भएकाले यो वर्ष काम सुरु हुनै नसकेको हो,’ उनले भने, ‘कामको संख्यात्मक प्रगति भए पनि गुणात्मक प्रगति हुन नसकेकै हो ।’ यो वर्ष जिल्लामा तिवारी यहाँका लागि चौथो स्थानीय विकास अधिकारी हुन् । जिल्लाबारे राम्रो बुझ्न नपाउँदै उनीअघि तीन जना सरुवा भएका थिए ।

जेठ मसान्त र असार लागेपछि सम्झौताका लागि आउनेमा मठमन्दिर निर्माण, दुई जिल्ला जोड्ने केही सडकका योजना भएको योजना अनुगमन अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । ३४ करोड ४८ लाख पुँजीगत बजेटमा मध्य असारसम्ममा दुई तिहाइ खर्च गर्ने जिविसको लक्ष्य छ । लमजुङको पुरानकोट भिरखण्डको पहरा फोरेर स्थानीयले यसै वर्ष गाउँसम्म मोटरबाटो पुर्‍याए । मोटर पनि गुड्यो । वर्षा र बाढीपहिरोसँगै अहिले उक्त बाटो बन्द भएको छ । धेरै ठाउँ पहिरो गएका छन्, बाटो पुरिएको छ ।

‘कुनाका ढिस्कोहरू खसे । बाढीले बाटो बगाउन थाल्यो । भर्खर बनाएको बाटोमा गाडी हिँड्न थालेपछि थप खतरा बढ्यो,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वृषराज गुरुङले भने, ‘वर्षा सकिएपछि थप बजेटको ब्यवस्थापन गरी बाटो राम्रो बनाउँछौं ।’ जिविसको अनुदानबाट भारतेका पशुपति अधिकारी अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले बनाएको बेलघारी–भारते–गौंडा–दूधपोखरी सडकको लाँकुरीभञ्ज्याङ–गौंडा सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकका अनुसार गाडी गुड्छ भनेर बनाइएका कतिपय सडक मान्छे पनि हिँड्न नमिल्ने गरी बाढीपहिराले बगाएको छ ।

जिविसका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेलका अनुसार निर्माण हुँदै गरेका कतिपय सडकहरू बाढी र पहिराले बगाएका छन् । जिविसले ५ लाख बढीका योजनाको अनुगमन गरेर मात्रै भुक्तानी दिने गरेको छ । जिविसमार्फत सञ्चालन भएका २ सय ९१ योजना छन् । ५ लाख बढीका ८५ भन्दा बढी योजना छन् । मंसिर १५ गतेदेखि नै ताकेता गरेर जिविसले योजना सम्झौताका लागि आहवान गरे पनि पछिल्लो समय चैत १५ गते समयसीमा राखेपछि अन्तिममा आएर अधिकांश योजना सम्झौता भएको जिविसले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सक्न एक महिना मात्रै छँदा योजनाको निर्माणकार्य आधा पनि सकिएको छैन । प्राविधिक कार्यालयका अनुसार जिल्लामा पिच अर्थात पक्की सडक ३५ दशमलव ०३ किलोमिटर, ग्राभेल २७ र कच्ची ७ सय दशमलव ०२ किलोमिटर छन् ।

आर्थिक वर्ष समापनको मिति नजिक हुँदा स्याङ्जा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका विकासे योजना भने ३८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । ६ सय ८१ वटा योजनामध्ये ११ महिनामा २ सय ५५ वटामा मात्रै काम भएको हो ।

योजना मध्येका ९० प्रतिशत सम्झौता भए पनि सम्पन्न भने हुन सकेका छैनन् । असार लागेपछि योजना सम्झौताका लागि समितिहरू जिविस धाउने क्रम बढेको छ । योजना अधिकृत यामप्रसाद रेग्मीले भने, ‘कामै नहुने देखी देखी नयाँका सम्झौता हुँदैनन् । जुन जुन सम्झौता भएका छन् तिनमा काम यो महिनाभित्रै सम्पन्न हुने गरी तताएका छौं ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रका ५४ योजनामध्ये १३ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका ८४ वटा योजनामध्ये ३४ वटामा मात्रै सम्पन्न हुने गरी काम भएको उनले बताए ।

म्याग्दी जिविसका अनुसार सञ्चालित १ सय ७९ योजनामध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र योजना सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशत काम यही एक महिनामा पूरा गरिने छन् ।

अरू जिल्लाभन्दा मुस्ताङमा विकास निर्माणको मौसम फरक छ । वर्षायाममा पहाड वा तराईका जिल्लामा निर्माणको काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । यहाँ भने विकासे काम गर्ने मौसम नै यही हो । अन्त वर्षायाम भए पनि यहाँ यो बेला पानी पर्दैन । अत्यधिक मौसम चिसो हुने भएकाले चैतदेखि भदौसम्म मात्र यहाँ निर्माणको काम गरिन्छ । तर, सरकारी निकायले यही मौसममा निर्माणको काममा बेवास्ता गर्दा वर्षौं देखिका विकास योजना ठप्प छन् ।

 दुई दर्जन सडक, २० वटा साना–ठूला पुल, आधा दर्जन खानेपानी आयोजना जिल्ला भरिमा अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ, ठेकेदारले पनि रकम लान्छ तर कामै हुन्न । एक्लेभट्टी पुल निर्माणका ठेकेदार ९५ लाख लिएर हालसम्म वेपत्ता छन् । चालू वर्षका लागि विनियोजित ९५ करोड ८७ लाखमा विकासतर्फ २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

Source:www.ekantipur.com