Amid fatal anti-government demonstrations, Nepal's prime minister resigns.

<p><span style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #385793; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 0.15008px;"><span style="box-sizing: inherit;"><span class="output-sentence" style="box-sizing: inherit;"><span class="css-x5hiaf" style="box-sizing: inherit;"></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4xAAzNnCZx7h4E4zLzT8JxF-7Tzin5wc8iaPfWXS_BhFq54httjUoltuIA6vvdPCP3KCLPV5ii_AWfvJvMS2Tx16aPi93E3CcWPvg42tEjtgutQAIDhjeq5GysgW8-fmDu8oyUQxZup1UM18vViDviBzebzmZZwgsE0qsZlqrmBEMogh4xn6zhzgBQql/s700/Nepals-Prime-Minister-Resigns-Amid-Deadly-Protests-Government-Buildings-Set-Ablaze-in-Kathmandu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="700" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4xAAzNnCZx7h4E4zLzT8JxF-7Tzin5wc8iaPfWXS_BhFq54httjUoltuIA6vvdPCP3KCLPV5ii_AWfvJvMS2Tx16aPi93E3CcWPvg42tEjtgutQAIDhjeq5GysgW8-fmDu8oyUQxZup1UM18vViDviBzebzmZZwgsE0qsZlqrmBEMogh4xn6zhzgBQql/s16000/Nepals-Prime-Minister-Resigns-Amid-Deadly-Protests-Government-Buildings-Set-Ablaze-in-Kathmandu.jpg" /></a></div><br /><span style="background-color: #edfaff; box-sizing: inherit;"><br /></span><p></p><p><span style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #385793; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 0.15008px;"><span style="box-sizing: inherit;"><span class="output-sentence" id="output-sentence-box~0" style="box-sizing: inherit;"><span class="css-x5hiaf" style="box-sizing: inherit;"><span id="output-sentence~0" style="background-color: #edfaff; box-sizing: inherit;">On September 9, 2025, KP Sharma Oli, the Prime Minister of Nepal, resigned after a series of deadly protests against the government led by teenagers, which were also called the "Gen Z protests." </span></span></span></span></span></p><p><span style="color: #385793; font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="background-color: white; letter-spacing: 0.15008px;">The government banned more than two dozen social media sites, which many people saw as an attempt to stop people from criticizing the widespread corruption and nepotism in the country.</span></span></p><p><span style="font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="letter-spacing: 0.15008px;">How to Handle Unfavorable Situations</span></span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #385793; font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="background-color: white; letter-spacing: 0.15008px;">Deadly Crackdown: On September 8, 2025, security forces used live bullets to break up crowds, killing at least 19 people and injuring hundreds more.</span></span></li></ul><span style="color: #385793; font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="background-color: white; letter-spacing: 0.15008px;">The next day, Prime Minister Oli said he was stepping down so that a "political solution" could be found.</span></span><br /><div><span style="background-color: white; box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><span class="output-sentence" style="box-sizing: inherit;"><span class="css-x5hiaf" style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><ul style="text-align: left;"><li style="color: #385793; font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 0.15008px;">A lot of people set fire to important buildings, like the Parliament building, the Singha Durbar administrative complex, and the private homes of the president and prime minister.</li><li><span style="color: #385793; font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="letter-spacing: 0.15008px;">A lot of people burned down important buildings, like the Singha Durbar administrative complex, the Parliament building, and the homes of the president and prime minister.</span></span></li><li><span style="color: #385793; font-family: "Open Sans", sans-serif; letter-spacing: 0.15008px;">Interim Leadership: After the cabinet fell apart on September 12, 2025, former Chief Justice Sushila Karki was named interim prime minister.</span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #385793; font-family: "Open Sans", sans-serif; letter-spacing: 0.15008px;">Airport Shutdown: Tribhuvan International Airport in Kathmandu had to close for a short time because of smoke from nearby fires and security concerns.</span></li></ul></span></span></span></span></span><p></p><div><span style="color: #385793; font-family: Open Sans, sans-serif;"><span style="letter-spacing: 0.15008px; white-space-collapse: preserve;">Consequences and Legal Action Most of the protests had died down by September 13, 2025, when the social media ban was lifted and a temporary government was set up. But there was still political unrest, and in March 2026, KP Sharma Oli was arrested on suspicion of being involved in the deadly suppression of protesters. In March 2026, there were general elections, and the party led by Balen Shah, who took over as prime minister from Karki, won easily.</span></span></div></div>

Amid fatal anti-government demonstrations, Nepal's prime minister resigns.

On September 9, 2025, KP Sharma Oli, the Prime Minister of Nepal, resigned after a series of deadly protests against the government led by t...

Read more »

Cutting Fuel Taxes to Reduce Inflation

<br /><p><br /></p><mark id="p_0" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisAGcTwXvJg23roJlRoSRcg4FFZ4Fi_LCB2EWCqep6S-ArpJgIWRj_l2NBjByqNBmQXMxoR_Zttc-XW-l-JZMoGdGOvSh6KOjG8u3Bnvyn55eHo1hc31rW6W6cQcQe-TkSl2A9gRBfDAIjVfINXBphEwYx4OcFEhvYqOXcAQ6ucTvBsz5RCZAChOcdmsf9/s640/LLESFSDGEBO6ZCLV7LV3UZJG3Y.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="640" height="207" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisAGcTwXvJg23roJlRoSRcg4FFZ4Fi_LCB2EWCqep6S-ArpJgIWRj_l2NBjByqNBmQXMxoR_Zttc-XW-l-JZMoGdGOvSh6KOjG8u3Bnvyn55eHo1hc31rW6W6cQcQe-TkSl2A9gRBfDAIjVfINXBphEwYx4OcFEhvYqOXcAQ6ucTvBsz5RCZAChOcdmsf9/s320/LLESFSDGEBO6ZCLV7LV3UZJG3Y.jpg" width="320" /></a></div><br />A 50% rebate of customs charges and infrastructure development taxes on gasoline, diesel, and kerosene was agreed upon by the Council of Ministers.</mark><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;"> </span><mark id="p_1" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">The goal of this move is to protect businesses and consumers from inflationary pressures brought on by rising global oil prices associated with ongoing Middle Eastern crises</mark><div><mark style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"><span style="color: #202020;"><br /></span></mark></div><div><mark style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"><span style="color: #202020;">Financial Issues with High-Debt Projects: </span><br /></mark><mark id="p_2" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">The government's reliance on sizable concessional loans from the World Bank and Asian Development Bank has drawn criticism in Parliament.</mark><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;"> </span><mark class="c710" id="p_3" is_sec="1" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">Economists caution that rising internal debt, which is now almost equal to foreign loans, strains the treasury and necessitates borrowing even for regular expenses, even though the International Monetary</mark><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;"> </span><mark id="p_4" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">Fund acknowledges that Nepal's external debt is still at a low risk of distress.</mark></div><div><mark style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"><br /></mark></div><div style="text-align: left;"><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;">Rearranging Political Appointees: <br /></span><mark class="c710" is_sec="1" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"><span style="color: #202020;">The</span></mark><mark class="c710" is_sec="1" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;"> government has started a "wholesale cleansing" of political appointments in overseas missions in a significant diplomatic move.</mark><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;"> </span><mark class="c710" id="p_6" is_sec="1" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">As part of a larger ministerial and protocol reorganization intended to rebalance the administration's structure, this action has left 17 missions without a functional head, creating an administrative vacuum.</mark><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; white-space-collapse: preserve;"><br /></span><span face="Poppins, sans-serif" style="background-color: white; color: #202020; white-space-collapse: preserve;"> </span><mark id="p_7" style="background-attachment: unset; background-clip: unset; background-color: white; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; box-sizing: border-box; color: black; font-family: Poppins, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve;">Would you like additional information about the list of missions that are now headless or the precise impact on retail fuel prices?</mark><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe class="b-iframe-ws lTgB3 BLOG_object_iframe" frameborder="0" height="55" jsaction="load:lzUY8e" src="/share-widget?w=poi&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blogger.com%252Fblog%252Fpost%252Fedit%252F4316098230020647351%252F7699338728889880550&ved=1t%3A269313&bbid=4316098230020647351&bpid=7699338728889880550" width="56"></iframe></div></div>

Cutting Fuel Taxes to Reduce Inflation

A 50% rebate of customs charges and infrastructure development taxes on gasoline, diesel, and kerosene was agreed upon by the Council of Min...

Read more »

Rising fuel prices spark protests in Kathmandu.

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ISkBqFfT0fusixCjlJEoBhONMctTFE-8aisVSWtTcKjByld8vEEAV1LZzZc79xNnxbcQXP_sbCl9epMicscy7cihyphenhyphenSODK8yluH4nO_vkmg1QB1lVLmOoeFkQi8FLrjXmPeYqTyKDdMXZcGwE0tSWoTimaGojkyi1AC4NZmIt6SgIi0GBaoYnGf_vjQcj/s840/birodh-pradarsan-(9)_M8AcxKO012.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="840" height="248" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ISkBqFfT0fusixCjlJEoBhONMctTFE-8aisVSWtTcKjByld8vEEAV1LZzZc79xNnxbcQXP_sbCl9epMicscy7cihyphenhyphenSODK8yluH4nO_vkmg1QB1lVLmOoeFkQi8FLrjXmPeYqTyKDdMXZcGwE0tSWoTimaGojkyi1AC4NZmIt6SgIi0GBaoYnGf_vjQcj/w400-h248/birodh-pradarsan-(9)_M8AcxKO012.jpg" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"><span style="white-space-collapse: preserve;">The recent increase in the cost of petroleum products has sparked protests. On Saturday, the protest was held in Maitighar Mandala.</span></span></p><p><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiePsY0IsXWAygQrjERDWU5hiw_xQ6g3fOhL2mt9b1_VxmuuOW5j0Fl26FJ8YtB4dOd71OF6hynJ4Dlb6mbZ082zbj7fW0ZWcNwQME_Sda8lhknJam8hNFRxCqwGbiJ-XgyRe91tSvCmJUYwwQTgtrb-HJnkG4Jlhyphenhyphen_vsDG2YS19Jia9KCdttmfARiQZCRR/s840/birodh-pradarsan-(1)_KGXtnXu0I4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="840" height="398" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiePsY0IsXWAygQrjERDWU5hiw_xQ6g3fOhL2mt9b1_VxmuuOW5j0Fl26FJ8YtB4dOd71OF6hynJ4Dlb6mbZ082zbj7fW0ZWcNwQME_Sda8lhknJam8hNFRxCqwGbiJ-XgyRe91tSvCmJUYwwQTgtrb-HJnkG4Jlhyphenhyphen_vsDG2YS19Jia9KCdttmfARiQZCRR/w640-h398/birodh-pradarsan-(1)_KGXtnXu0I4.jpg" width="640" /></a></span></div><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"><br /><span style="white-space-collapse: preserve;">The Grand Campaign Against Misgovernance and the National Gen-Z Citizens Campaign organized the demonstration, claiming that the sharp increase in fuel prices has made life more challenging for most people.</span></span><div><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"><span style="white-space-collapse: preserve;"><br /></span></span></div><div><span face="Poppins, sans-serif" style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_-29e6c9otYC8i1UNtaIXjSQFMNOIQ4x-qnELA5Ks42cJpUyyLCrgIroOwZiWwjFHgvrTJdzBM8XnNETtK21_mnDBXjLmSdEqvJ1XA-6a9lY3QczZ92dL3JgYSKbiLSd_xpLaeHWUwErDmVUqdM0elAPDVcqrw-GVToNg_ga_4oRs492ZCIpu7xRSf7Tg/s840/birodh-pradarsan-(6)_4X21jk9IJz.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="840" height="397" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_-29e6c9otYC8i1UNtaIXjSQFMNOIQ4x-qnELA5Ks42cJpUyyLCrgIroOwZiWwjFHgvrTJdzBM8XnNETtK21_mnDBXjLmSdEqvJ1XA-6a9lY3QczZ92dL3JgYSKbiLSd_xpLaeHWUwErDmVUqdM0elAPDVcqrw-GVToNg_ga_4oRs492ZCIpu7xRSf7Tg/w640-h397/birodh-pradarsan-(6)_4X21jk9IJz.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkGDyllV-jVe_sd4U9G4V892j8NA6v0Sf8233NwoyfcTdJsOhM9gI4DZ2mog8ktCwsIcZHZoLujL9WXgHTWctxp0WyRNfLUFeF8Fw5RTbEx-lJaqqQtj78hX2EUmgMPLcAls9B5NDytEKqiRig2c5gCVfheH_cHcAHWgWp_MD79HQoHw159hbHsT8dCMC8/s840/birodh-pradarsan-(8)_R9bpIXrkm4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="840" height="397" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkGDyllV-jVe_sd4U9G4V892j8NA6v0Sf8233NwoyfcTdJsOhM9gI4DZ2mog8ktCwsIcZHZoLujL9WXgHTWctxp0WyRNfLUFeF8Fw5RTbEx-lJaqqQtj78hX2EUmgMPLcAls9B5NDytEKqiRig2c5gCVfheH_cHcAHWgWp_MD79HQoHw159hbHsT8dCMC8/w640-h397/birodh-pradarsan-(8)_R9bpIXrkm4.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQstIlNfFhlKX9RUlk4T596_txKwNQllqrP-1AyRRemZU1izTv33Mn7uajnZj8-ddW8Xfb7RmLUcJ4fhZmHh1f0o2a6JPpkh1jvv8my6OoxuUzM8xmELdyjqDc-4XeW97MI3rrr4qI01rDo1G3ZnSVxItqG6TkDGnqD0oKjjR8_aWIg6Hm0Tl37PSv8ZCS/s840/birodh-pradarsan-(5)_HTaYj3MiKy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="840" height="398" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQstIlNfFhlKX9RUlk4T596_txKwNQllqrP-1AyRRemZU1izTv33Mn7uajnZj8-ddW8Xfb7RmLUcJ4fhZmHh1f0o2a6JPpkh1jvv8my6OoxuUzM8xmELdyjqDc-4XeW97MI3rrr4qI01rDo1G3ZnSVxItqG6TkDGnqD0oKjjR8_aWIg6Hm0Tl37PSv8ZCS/w640-h398/birodh-pradarsan-(5)_HTaYj3MiKy.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdsmReBsD-rVnVjfl5YmAHZuCU14Pd7gJtW_El3MV2eLedfwnLhdgxjrkF98NmS_qfh0afWAa5RZzSJyGm1iv4IXvGNoFSpShTDuF1nd1TuFaBevlrVXGmlHGj8HN8hYL7vQiY7fa-NLmZclXMik1Oef9SeGZkkDFyNwyISa5zzoR-mMxtq3ZDyyrHMGU9/s840/birodh-pradarsan-(10)_vMYFuHK5Ap.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdsmReBsD-rVnVjfl5YmAHZuCU14Pd7gJtW_El3MV2eLedfwnLhdgxjrkF98NmS_qfh0afWAa5RZzSJyGm1iv4IXvGNoFSpShTDuF1nd1TuFaBevlrVXGmlHGj8HN8hYL7vQiY7fa-NLmZclXMik1Oef9SeGZkkDFyNwyISa5zzoR-mMxtq3ZDyyrHMGU9/s840/birodh-pradarsan-(10)_vMYFuHK5Ap.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWyg4J19rH2QCKQRaEUu3C-AzqaljUIZVH9ZL2AGoeirWIzSq22Y34mV63PAHN9bse751OOMnIVPHwi30va8BJjtxTc2iucUgAUv6CTyQZuO1pO1cAOmmjlu3fjDS-ZiGNv9Vv8TyGYHkG5s-kmG7I_Q_eIuEEzjIw9kg608RprjhoddPqcIbICaxpSoSJ/s840/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="840" height="394" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWyg4J19rH2QCKQRaEUu3C-AzqaljUIZVH9ZL2AGoeirWIzSq22Y34mV63PAHN9bse751OOMnIVPHwi30va8BJjtxTc2iucUgAUv6CTyQZuO1pO1cAOmmjlu3fjDS-ZiGNv9Vv8TyGYHkG5s-kmG7I_Q_eIuEEzjIw9kg608RprjhoddPqcIbICaxpSoSJ/w640-h394/1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><img border="0" data-original-height="508" data-original-width="840" height="388" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdsmReBsD-rVnVjfl5YmAHZuCU14Pd7gJtW_El3MV2eLedfwnLhdgxjrkF98NmS_qfh0afWAa5RZzSJyGm1iv4IXvGNoFSpShTDuF1nd1TuFaBevlrVXGmlHGj8HN8hYL7vQiY7fa-NLmZclXMik1Oef9SeGZkkDFyNwyISa5zzoR-mMxtq3ZDyyrHMGU9/w640-h388/birodh-pradarsan-(10)_vMYFuHK5Ap.jpg" width="640" /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /><br /><span style="white-space-collapse: preserve;"><br /></span></span><br /><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /><br /><p></p></div>

Rising fuel prices spark protests in Kathmandu.

  The recent increase in the cost of petroleum products has sparked protests. On Saturday, the protest was held in Maitighar Mandala. The Gr...

Read more »

How should the current flood crisis in Nepal be managed?

<p> </p><h2 style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">Managing the Current Flood Crisis in Nepal</span></b></h2><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fupdatednews6.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR17fTbDlhZ1S2Di4Idkiqk_KGoFe6Eh5QC4o4MnOkAUw9GWTNxcER0roX0_aem_lAswMV_yrvomUUD4zfOklA&h=AT096KeeMk4te12dpNZ2as2gvfYt_vE57vjT_r-_HGdo3MjCYl6Y9urJqGgiIx5JkHNxX0QQ1yAKxc4hwrgoqRG2TpSYbLVUTL8MblwxEe8aJgX6z-n9RYePc06T7CneRs6m1A" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1080" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNhkZIjN81CPD-JH_V4h0ZWq5FmlApvCmbza7Wk1aNDqmQH-v5nVzDki_rFNpLMCXA98SIJ-yZnYv7Fa1wE8XMvzJ6bIx5gi3-G1dQiPs6_5uGDHd55WeGDu2cYbofw6tTtvIX5_EaSXFLrUcjlSzqCJi8HNsPraqaVqdgXp2zROT5kIo6FgMgb797ve8S/w640-h426/emergency-preparedness.jpg" width="640" /></a></div></span></div><p style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Managing the current flood crisis in Nepal requires a multifaceted strategy that addresses both immediate needs and long-term resilience. Emergency response teams should be mobilized to assess damage and provide essential aid, including food, clean water, and medical assistance to affected communities.</span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;"></span></div></blockquote><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fupdatednews6.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR17fTbDlhZ1S2Di4Idkiqk_KGoFe6Eh5QC4o4MnOkAUw9GWTNxcER0roX0_aem_lAswMV_yrvomUUD4zfOklA&h=AT096KeeMk4te12dpNZ2as2gvfYt_vE57vjT_r-_HGdo3MjCYl6Y9urJqGgiIx5JkHNxX0QQ1yAKxc4hwrgoqRG2TpSYbLVUTL8MblwxEe8aJgX6z-n9RYePc06T7CneRs6m1A" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="675" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp8ivVJj-Calb7IEEJPfN-5Hfe5HADsTWhc26S1tdSttK0nZjztYuWXP-uHjfPXhPwvF4-wCJswVCYV0L5jAeA6JD82H3jkDEZVpNXd8nPdrK6QNs1shYC4oo9vX9zasnYbdCZbat92WiBY3UfgM0n6toWkxYDqeP1JEWWlrSgNCy08of0f0UDWUUiQYyy/w240-h320/flood-safety-tips.jpg" width="240" /></a></div><p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;">                                                                                  </span><span style="font-size: medium;">                                                                      Coordination among government agencies, NGOs, and international organizations is critical to ensure efficient resource allocation and effective response efforts. Engaging local communities in rescue and recovery operations will help leverage local knowledge and ensure aid reaches those most in need. Additionally, prioritizing the repair of damaged infrastructure, such as roads and bridges, is vital for restoring access and facilitating recovery. </span></p></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fupdatednews6.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR17fTbDlhZ1S2Di4Idkiqk_KGoFe6Eh5QC4o4MnOkAUw9GWTNxcER0roX0_aem_lAswMV_yrvomUUD4zfOklA&h=AT096KeeMk4te12dpNZ2as2gvfYt_vE57vjT_r-_HGdo3MjCYl6Y9urJqGgiIx5JkHNxX0QQ1yAKxc4hwrgoqRG2TpSYbLVUTL8MblwxEe8aJgX6z-n9RYePc06T7CneRs6m1A" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="770" height="179" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTrMjU0TViZl36_Z3qRj9XzzTGCphiDOKes0Dp2cvCHER11quYvO7qkWC_PHAKIihMhCGajsWEtROOBQnEom06DJcaRpmZwH7ZjKm-5V0Jvb2w8f_tVyOrkdk9xGNCdAGXSvSYtkrpi4X7xNxSlflQY3-voxPwrriiG06yIZQVl-oTJrDfRAoh0FtVxF27/s320/Nepal-floods-2024.jpg" width="320" /></a></div></span><p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">                                                    Enhancing weather forecasting and monitoring systems can improve future preparedness, while sustainable flood management plans should be developed to address the root causes of flooding. Public awareness campaigns will educate communities on flood risks and preparedness measures, and financial support for affected families will aid in recovery and rebuilding. By implementing these strategies, Nepal can effectively navigate the current crisis and build resilience for future challenges.<br /></span></p></div><p style="clear: both; text-align: center;"><br /></p><br /><br /><p></p><br />

How should the current flood crisis in Nepal be managed?

  Managing the Current Flood Crisis in Nepal Managing the current flood crisis in Nepal requires a multifaceted strategy that addresses both...

Read more »

The government resolves to restore blocked highways right away and offer injured parties free medical care.

<p> <br /><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Fe8AoOJSX1s8vy5KHf5YTNE9H3Ems80omdahTaYYETyClt4EC_P3_3WceLdXG4TwRES95-x0qG3NRnwcveyDw6aqxYDpynbCCK8ojiBb442K0FG3zWmQpca3lChmuP_yXZ8BeOfYYV1Hp72I96AdyxQADDzO6QxMH-KIRiKWvnFEMvCzLIWJRZSNNTkC/s640/rice.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Fe8AoOJSX1s8vy5KHf5YTNE9H3Ems80omdahTaYYETyClt4EC_P3_3WceLdXG4TwRES95-x0qG3NRnwcveyDw6aqxYDpynbCCK8ojiBb442K0FG3zWmQpca3lChmuP_yXZ8BeOfYYV1Hp72I96AdyxQADDzO6QxMH-KIRiKWvnFEMvCzLIWJRZSNNTkC/w640-h480/rice.jpg" width="640" /></a></div><div>After intense monsoon rains in Nepal caused the Bagmati River to overflow, a guy with a sack of flour wades through the floodwaters.</div><div>  <br /><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">Because of the persistent rains, the administration has decided to open the routes that have been obstructed by landslides and floods right away.</span></div><div class="separator" style="clear: both;"><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">Acting Prime Minister Prakashman Singh chaired an emergency coordination meeting at Singh Durbar today, during which the Ministry of Physical Infrastructure and Transport was instructed to simulate unlocking the blocked highways.</span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">According to Prithvi Subba Gurung, Minister of Communications and Information Technology, the appropriate ministries were directed by the conference to plan for the prompt provision of basic amenities like telephone, power, and drinking water.</span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">The gathering also voted to set up free medical care for those hurt in natural catastrophes and to legally offer consolation and compensation to the relatives of the departed.</span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">The government spokesperson, Minister Gurung, announced that all current exams in the nation will be postponed due to the interruption of the transportation infrastructure caused by floods, landslides, and inundation.</span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><br /></span></div></div><p><br /></p></div>

The government resolves to restore blocked highways right away and offer injured parties free medical care.

  After intense monsoon rains in Nepal caused the Bagmati River to overflow, a guy with a sack of flour wades through the floodwaters.   Bec...

Read more »

Supreme Court refuses to release Durga Prasai

<p><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8qOvtoay_vzsoiWEv8sqdAEGCk_5AkbJMl3_1pLt9_1sRfsWx062K6zxc8WkpVUoswawEayKXE3WOYTIDwCkCiHDVhdrS0JJfLG_hGdN38vdNHxKJQRl8t9-s6nO1r_IRIe4VIbnbqLPzrLbryRsyeeNZNskXzDrfQcouzRx_TJco0D0Wn7rQW0lKqbg/s690/Durga-Prasai-Arrest-1727015637%20(1).jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="690" height="355" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8qOvtoay_vzsoiWEv8sqdAEGCk_5AkbJMl3_1pLt9_1sRfsWx062K6zxc8WkpVUoswawEayKXE3WOYTIDwCkCiHDVhdrS0JJfLG_hGdN38vdNHxKJQRl8t9-s6nO1r_IRIe4VIbnbqLPzrLbryRsyeeNZNskXzDrfQcouzRx_TJco0D0Wn7rQW0lKqbg/w585-h355/Durga-Prasai-Arrest-1727015637%20(1).jpeg" width="585" /></a></div><p></p><p><span><span style="font-family: times; font-size: medium;">The medical entrepreneur Durga Prasai has been denied bail by the Supreme Court.</span></span></p><p><span><span style="font-family: times; font-size: medium;">The Supreme Court's information officer, Govinda Prasad Ghimire, </span></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: medium;">reports that Justice Prakash Man Singh Raut's lone bench declined to order Prasai's </span></p><p><span style="font-family: times; font-size: medium;">release on Tuesday.</span></p><p><span><span style="font-family: times; font-size: medium;">Nirajan, Prasai's son, petitioned the supreme court on Monday for his release through</span></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: medium;"><span> habeas corpus. In the plea, Nirajan has identified the Ministry of </span><span>Home Affairs, the Cyber Bureau of Nepal Police, and the Office of the Prime Minister and Council of Ministers as defendants.</span></span></p><p><span><span style="font-family: times; font-size: medium;">Justice Raut's bench responded to the petition on Tuesday by giving </span></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: medium;">the defendants a show cause notice that required them <br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: medium;">to provide a written response within 15 days.</span></p>

Supreme Court refuses to release Durga Prasai

The medical entrepreneur Durga Prasai has been denied bail by the Supreme Court. The Supreme Court's information officer, Govinda Prasad...

Read more »

प्ले स्टोरबाट हटाइयो तालिवानको एप

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZU2xkwK4Jb-LSHjnCFh-DUb1OkW1t9IsQ0cCtBNq-NQTA36LtY9tKMeO1bhMebXG_fYZjtytcBh024QXLad0gDmHVDy95E15tk-JESkMKLHQ_zCnuKYN6366ynBNcgbq4dL_vKMbHUKy/s1600/05042016125841app-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="358" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZU2xkwK4Jb-LSHjnCFh-DUb1OkW1t9IsQ0cCtBNq-NQTA36LtY9tKMeO1bhMebXG_fYZjtytcBh024QXLad0gDmHVDy95E15tk-JESkMKLHQ_zCnuKYN6366ynBNcgbq4dL_vKMbHUKy/s640/05042016125841app-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> चैत्र २३, २०७२- गुगल प्ले स्टोरबाट आतंकवादी समूह तालिवानको अलेमारा नाम गरेको एप हटाएको छ । पास्ह्तो भाषाको यो एपमा तालिवानको आधिकारीक विज्ञप्ती र भिडियोहरु राख्ने गरिन्थ्यो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यो एप अप्रिल १ मा प्लेस्टोरमा राखिएको थियो । तालिावानले प्राविधिक समस्याको कारणले एप हटाइएको बताए पनि यसमा घृणा फैलाउने सामग्री राखिएकाले गुगल आफैंले हटाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जिहादी क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी संस्था साइट इन्टेल ग्रुपले यो एपको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यो एप प्ले स्टोरबाट हटाइएको विषयमा गुगलले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

प्ले स्टोरबाट हटाइयो तालिवानको एप

चैत्र २३, २०७२- गुगल प्ले स्टोरबाट आतंकवादी समूह तालिवानको अलेमारा नाम गरेको एप हटाएको छ । पास्ह्तो भाषाको यो एपमा तालिवानको आधिकारीक विज...

Read more »

धौलागिरी अञ्चलको २१ ठाउँमा थ्रिजी चल्ने

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNqG9qq-jdmhbueloCMtXgR2qNmFhPBukO2L-T12IN09jzNSnRCgBgdqbntuxWw5gbmn7jL3iWAQkZ2tOs-TuOJGytd6BPqded10LovaWPujC30waTHzORjN6O75VvvHPL1TexRkE-v7Ze/s1600/02102015090852Cyber_Security_Final-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="396" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNqG9qq-jdmhbueloCMtXgR2qNmFhPBukO2L-T12IN09jzNSnRCgBgdqbntuxWw5gbmn7jL3iWAQkZ2tOs-TuOJGytd6BPqded10LovaWPujC30waTHzORjN6O75VvvHPL1TexRkE-v7Ze/s640/02102015090852Cyber_Security_Final-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> वैशाख ३, २०७३- धौलागिरी अञ्चलमा नेपाल टेलिकमले ‘थ्रिजी’ सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले पुरानो सेवालाई स्तरोन्नति गरी नयाँ प्रविधियुक्त ‘थ्रिजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सेवाको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बिहीबार उद्घाटन गरे । धौलागिरी अञ्चलका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा गरी २१ ठाउँमा ‘थ्रिजी’ सेवा सुरु गरिएको नेपाल टेलिकमका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक सिद्धप्रताप भारतीले जानकारी दिए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सोह्र स्थानमा रहेको पुरानो प्रविधिको ‘थ्रिजी’लाई स्तरोन्नति र थप पाँच स्थानमा नयाँ ‘थ्रिजी–बिटिएस’ जडान गरिएको हो । अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले विगतको तुलनामा बढी क्षमतायुक्त र तीव्रगतिको ‘थ्रिजी’ सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । ‘थ्रिजी’ प्रविधिमार्फ्त ‘भियोडी’, ‘भिडियो/भ्वाइस च्याट’, तीव्रगतिको इन्टरनेट ‘सर्फिङ’ लगायत सेवा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> टेलिकमले विभिन्न सुविधायुक्त ‘डाटा प्याकेज’ पनि ल्याएको छ । ‘थ्रिजी’ प्रयोकर्ताले एक ‘जिबी’ डाटा लिन रु ५०० मात्र खर्चे पुग्नेछ, जुन एक महिना अवधिको हुन्छ । यस्तै, पाँच ‘जिबी’ लिँदा रु एकहजार ८०० लाग्ने र त्यसले तीन महिनासम्म असिमित सेवा लिन सकिनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> 'आगामी आवमा धौलागिरीका थप ५० स्थानमा ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौ,' क्षेत्रीय निर्देशक भारतीले भने । हाल धौलागिरी क्षेत्रमा रहेका ८५ वटा ‘जिएसएम, बिटियस’लाई बढाएर आगामी आवमा १ सय २० पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले टेलिकमलाई नम्बर एक दुरसञ्चार कम्पनी बनाउने उद्घोष गरे । 'समस्या पहिचान गरी यसलाई सुधारेर लैजान आवश्यक छ,' उनले भने । देशभर नेपाल टेलिकमका सम्पूर्ण सेवाको पहुँच बढाउन पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> मन्त्री राईले मोबाइलमा ‘थ्रिजी’ प्रयोग गरेर सेवाको उद्घाटन गरेका थिए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> बागलुङको बागलुङ बजार, पर्वतको कुस्मा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम गरी ४ वटा जिल्ला सदरमुकामहरुमा थ्रिजी चलाउन सकिनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यस्तै मुस्ताङको कैसाङ क्याम्प, म्याग्दीको पुलाचौर, पर्वतको पातीचौर र दुर्लुङ्ग तथा बाग्लुङको बिहुँकोट, दहपानी, थाना, हटिया, हरिचौर, भैरवस्थान, बुर्तिबाङ, अर्गललगायतका गाविसहरुमा समेत थ्रिजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

धौलागिरी अञ्चलको २१ ठाउँमा थ्रिजी चल्ने

वैशाख ३, २०७३- धौलागिरी अञ्चलमा नेपाल टेलिकमले ‘थ्रिजी’ सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले पुरानो सेवालाई स्तरोन्नति गरी नयाँ प्रविधियुक्त ‘थ्र...

Read more »

ट्राफिक एप्स सुरु

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH3JqDBqXQgC9yorJHdgqfWsCuJxIcZItKLlFwn04m4lUmjs_Vxf3EBoxQh9svezlcwf3GrzTLmC_BN0L5eai5t5GJQh-yisEIF1a7son5LOLesdky8rEiDqJtPvbOuBnOC4C3V9W8TQSy/s1600/03052016074131TRAFFIC_APP_LAUNCH_01-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH3JqDBqXQgC9yorJHdgqfWsCuJxIcZItKLlFwn04m4lUmjs_Vxf3EBoxQh9svezlcwf3GrzTLmC_BN0L5eai5t5GJQh-yisEIF1a7son5LOLesdky8rEiDqJtPvbOuBnOC4C3V9W8TQSy/s640/03052016074131TRAFFIC_APP_LAUNCH_01-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> वैशाख २१, २०७३-  उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोबाइल एप्स सुरु गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले एप्सले सवारी व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने बताए । साथै प्रहरीको कार्यदक्षता र क्षमता बढाउन एप्स सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालले ट्राफिकबारे सम्पूर्ण जानकारी एप्समै दिइने बताए । ट्राफिक जामबारे थाहा पाउनसमेत एप्स सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफूले देखेका, भोगेका तथा अन्य ट्राफिक सूचना र तस्बिरसमेत पठाउन सक्ने उनले बताए । त्यसका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले तुरुन्त प्रतिउत्तर पठाउने उनले बताए । अर्यालले समयअनुसार ट्राफिकसम्बन्धी सूचना एप्समार्फत दिइने बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">  उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनाबारे समेत तत्काल जानकारी प्राप्त हुने उनले बताए । तत्काल ट्राफिक प्रहरीसँग सम्पर्क गर्नुपरे एप्सबाटै प्रहरीको नाम र नम्बर थाहा पाउन सकिनेछ । सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्रको समेत मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सवारीसाधन हराए वा पाए तत्काल एप्सले सूचना दिनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र कसैले दुव्र्यवहार गरे तुरुन्तै प्रहरीलाई गोप्य रूपमा सूचना पठाउन सकिनेछ । ट्राफिक जनचेतनासम्बन्धी भिडियो, गीत तथा अन्य गतिविधिसमेत हेर्न सकिनेछ । साथै ट्राफिक एफएमसमेत सुन्न सकिने डीआईजी अर्यालले बताए ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

ट्राफिक एप्स सुरु

वैशाख २१, २०७३-  उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोबाइल एप्स सुरु गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले एप्सले सवारी व्यवस...

Read more »

कहिले बन्ला डिजिटल नेपाल ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3O3OEOJ01dWyC_xTTmM59GcWyy23jXY-4-ufnY6m1cI-6DvV1uAnxQTHZsdzug1ooeASsYPGKX3_1NKfWBtM3JXtU0DusRjJlKrwGxQDNw9M5CFxg6j91UEThe0DsgK6REuI4xcj5wocV/s1600/17052016081424Digital-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="608" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3O3OEOJ01dWyC_xTTmM59GcWyy23jXY-4-ufnY6m1cI-6DvV1uAnxQTHZsdzug1ooeASsYPGKX3_1NKfWBtM3JXtU0DusRjJlKrwGxQDNw9M5CFxg6j91UEThe0DsgK6REuI4xcj5wocV/s640/17052016081424Digital-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेष्ठ ४, २०७३- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको एक कार्यक्रममा दुई दिनअघि मात्र उद्घोष गरे, ‘केही वर्षभित्रै नेपाललाई डिजिटल बनाउने छौं ।’ उनले चाँडै सबै सरकारी काम ‘कम्प्युटराइज्ड’ भई मुलुक ‘पेपरलेस’ बन्ने घोषणापनि गरे ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ओलीले जस्तै नेपाललाई ‘डिजिटल’ बनाउने सपना बाँड्दै धेरैले सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याइसकेका छन् । सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्तै सपना बाँड्न थालेको पनि दुई दशक भइसक्यो । अरू सरकारी कागजातमा ‘डिजिटल नेपाल’ का परिकल्पना र आवधिक योजना छिर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तर, ‘डिजिटल’ प्रविधितर्फ सरकारी पाइला भने खासै लम्किन सकेका छैनन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विभिन्न घोषणामा सीमित ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि (आईटी) को प्रयोग उत्साहजनक हुन सकेको छैन । ‘हाम्रोमा आईटी क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकताभित्र परेन,’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘प्राथमिकतामा नपरेपछि मुलुक डिजिटल हुनेकुरा सम्भव नै भएन ।’ सेवाकालमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवसमेत रहिसकेका पौडेलको बुझाइमा राजनीति गर्नेले आईटीको महत्त्व नबुझुन्जेल ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना गफैमा सीमित हुनेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">‘हामीले योजना बनाए पनि त्यसलाई तीव्र रूपमा लागू गर्न विभिन्न समस्या छन्,’ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं, कामै नभएको चाहिँ हैन ।’ सरकारी सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न पछिल्ला केही वर्षमा हासिल उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पोखरेलको तर्क छ । ‘यसै आर्थिक वर्षदेखि लोकसेवा आयोगको फारामसमेत अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता उपलब्धिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">सक्छौं तर सोचेजति काम भने हुन नसकेको हो ।’</span></div> <br /> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘पेपरलेस’ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘धेरै कानुनले अझै पनि डिजिटल पेपरलाई मान्यता दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरा अन्त्य गरेर अघि बढ्न समय लाग्ने रहेछ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> नेपालमा टेलिफोन प्रयोग गर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढेको भएपछि सेवा भने गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । फोनको तुलनामा इन्टरनेट सेवाको विस्तार भने खासै हुन सकेको छैन । इन्टरनेट सेवाको विस्तारबिना सरकारी सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाउन नसकिने आईटी क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् । ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं, अझै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुगेकै छैन,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘इन्टरनेटको प्रयोग नबढी सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षभित्र टेलिफोनको पहुँच करिब साढे १२ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । २०७१ माघसम्म नेपालको टेलिघनत्व ९९ दशमलव १२ प्रतिशत रहेकामा २०७२ माघमा भने यो बढेर १ सय ११ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ । यसै अवधिमा इन्टरनेटको पहुँच भने करिब साढे सात प्रतिशत मात्र बढेको छ । ‘इन्टरनेट सेवामा पनि मोबाइल डाटाको हिस्सा धेरै छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘मोबाइल डाटाबाट सरकारी काम नै गर्न सक्ने गुणस्तर नपाइन सक्छ ।’ कुनै न कुनै प्रकारका इन्टरनेट सेवामा जोडिएका नेपालीको संख्या १ करोड २५ लाख पुग्दा मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या एक करोड २० लाख रहेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> मुलुकलाई ‘डिजिटल’ बनाउने योजनाअनुरूप राष्ट्रिय वेब पोर्टल, कर सेवा, कम्पनी दर्ता, सवारी दर्ता, लाइसेन्स, ठेक्का प्रणाली लगायतको विद्युतीकरण गर्ने काम भने अघि बढेको छ । ‘डिजिटल सिग्नेचर’ को सुरुवात गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र भने विभिन्न विवादका कारण अलपत्र छ । विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र भएमा धेरैखाले सरकारी कामलाई विद्युतीकरण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारी सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न सकेमा पारदर्शिता आउने उनीहरूको तर्क छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> ‘सबैकुरा डिजिटल भइदियो पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ भन्ने डरले पनि कतिपय प्रशासनिक नीति निर्माताहरू त्यता जान तयार देखिँदैनन्,’ सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘मूल कुरो तत्परता हो, तत्परता नभईकन पूर्वाधार विकास भए पनि केही हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार नेपालमा ‘डिजिटल’ प्रविधि तर्फको आकर्षण भने बढेको छ । ‘धेरैले इन्टरनेट चलाउन थालेका छन्, उनीहरू सरकारी सेवा पनि अनलाइनबाटै होस् भन्ने चाहन्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर, सरकारी स्तरमा नै इच्छाशक्ति छैन ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सरकारी सेवा ‘डिजिटल’ प्रविधिमा जान नसक्दा नेपाल ‘ई–गभर्नेन्स’ को विश्वव्यापी सूचीमा पनि पछाडि पर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई–दुई वर्षमा निकाल्ने विश्वव्यापी विद्युतीय सकरकार विकास सूचकांकको दुई वर्षअघि निस्केको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ६५ औं स्थानमा परेको छ । कुल १ सय ९३ वटा मुलुकको अध्ययन गरेर निकालिएको प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति एकदमै कमजोर सूचकांक भएका मुलुमा परेको छ । यसैगरी विद्युतीय सहभागिता सूचकांकमा पनि नेपाल १ सय ९३ मुलुमध्ये १ सय १० स्थानमा परेको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> केही दिनअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन’ मा पनि नेपाल आईटी क्षेत्रमा एकदमै कम रोजगारी सिर्जना गर्ने मुलुकभित्र परेको छ । यसैगरी नेपालमा आईटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदानसमेत एकदमै कम रहेको छ । आईटीको प्रयोग विस्तारसँगै सरकारी निकायमा रहेकाको मानसिकता परिवर्तन नगरी ‘डिजिटल नेपाल’ को योजना सपनामै सीमित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अहिलेकै सोच र सीमित प्रयोगले डिजिटल नेपालको योजना पूरा गर्न सजिलो छैन,’ भट्टराई भन्छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

कहिले बन्ला डिजिटल नेपाल ?

जेष्ठ ४, २०७३- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको एक कार्यक्रममा दुई दिनअघि मात्र उद्घोष गरे, ‘केही वर्षभित्रै नेपाललाई डिजिटल बनाउ...

Read more »

ट्वीटर थप सहज बन्दै, १४० अक्षरकाे सीमिततामा केही परिवर्तन हुने

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVp3UxOvsAt9dde-6B4KPNPejBeQ4nxKUwkF4QDrM7ax7SeyxeZIZ-t5OJ0bsR2S1pfN8b7fKRZRlp-VhxD3uzQA86GLcJOzVVyB4BOh0pBDVDBBgqAt9dIvvE5ygZW6G5EQJwSKgeP5DQ/s1600/24052016125423Twitter-character-limit-copy-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="228" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVp3UxOvsAt9dde-6B4KPNPejBeQ4nxKUwkF4QDrM7ax7SeyxeZIZ-t5OJ0bsR2S1pfN8b7fKRZRlp-VhxD3uzQA86GLcJOzVVyB4BOh0pBDVDBBgqAt9dIvvE5ygZW6G5EQJwSKgeP5DQ/s640/24052016125423Twitter-character-limit-copy-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेष्ठ १२, २०७३- ट्वीटरले १४० अक्षरसम्म मात्रै लेख्नुपर्ने सीमितताको अन्त्य गर्ने भएको छ । केही वर्षयता ट्वीटर प्रयोगकर्ताले धेरैभन्दा धेरै मिडिया कन्टेन्ट प्रयोग गर्न थालेकोले सो कुरालाई थप प्रोत्साहित गर्न ट्वीटरले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार अब केही समयमा नै ट्वीटरमा फोटो र कुनै वेबसाइटको लिंक सेयर गर्दा तिनलाई अक्षर गणना गरिनेछैन् । अबको केही सातामै सबै प्रयोगकर्ताले यो अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।  यसले गर्दा ट्वीटरमा लिंक वा फोटो सेयर गरेर पनि १४० अक्षरकै ट्वीट गर्न मिल्नेछ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यस्तै ट्वीटमा मेन्सन गरिने नाम पनि अक्षर गणनाभन्दा बाहिरै रहने छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

ट्वीटर थप सहज बन्दै, १४० अक्षरकाे सीमिततामा केही परिवर्तन हुने

जेष्ठ १२, २०७३- ट्वीटरले १४० अक्षरसम्म मात्रै लेख्नुपर्ने सीमितताको अन्त्य गर्ने भएको छ । केही वर्षयता ट्वीटर प्रयोगकर्ताले धेरैभन्दा धेर...

Read more »

डाटा सेभ गर्ने सामसुङका दुई स्मार्टफोन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_yFShYBU-85PVNnRpWcLznI-j7kM816BM3KWhEexQPas91PJsKPJBONXC4SxRkg3IYtSi4Tp2ZrAIY7wim1Ub5xxn3kZBn4RvY9DcRo2XDcrfgudsbBdUKtYcrFaRMeIG5vtDbSeoEQo/s1600/26052016020308Samsung-Mobile---%25287%2529-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_yFShYBU-85PVNnRpWcLznI-j7kM816BM3KWhEexQPas91PJsKPJBONXC4SxRkg3IYtSi4Tp2ZrAIY7wim1Ub5xxn3kZBn4RvY9DcRo2XDcrfgudsbBdUKtYcrFaRMeIG5vtDbSeoEQo/s640/26052016020308Samsung-Mobile---%25287%2529-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेष्ठ १३, २०७३- कोरियन स्मार्टफोन कम्पनी सामसुङले ५० प्रतिशतसम्म डाटा बचत गर्ने ग्यालेक्सी ‘जे फाइभ’ र ग्यालेक्सी ‘जे सेभेन’ नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । कम्पनीले परिस्कृत फिचरसहित दुई स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> गत वर्ष मात्रै बजारमा आएको ‘जे फाइभ’ र ‘जे सेभेन’ को मोडलमा फिचरहरु थपेर २०१६ भर्सन ल्याएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> दुबै स्मार्टफोनमा अल्ट्रा डाटा सेभिङ मोड राखिएको छ । जसले ५० प्रतिशतसम्म डाटा बचत गर्ने सामसुङ नेपालका नायव महाप्रबन्धक प्रणयरत्न स्थापितले दाबी गरेका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यो फिचरले इन्टरनेट चलाउँदा साइट र फाइलहरु सानो बनाइदिन्छ भने अल्ट्रा डाटा सेभिङ मोडले ब्याक ग्राउन्डमा चलेका अन्य एपलाई बन्द गरिदिन्छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जसले गर्दा तपाईंले आफूले चलाएको एपमा मात्रै डाटा खर्च हुन्छ । अहिलेका अधिकांश मोबाइलमा डाटा अन गर्ने वित्तिकै व्याकग्राउन्डका एपहरु पनि खुल्छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यी दुबै स्मार्टफोनमा ‘एस बाइक मोड’  पनि रहेको छ । यदि तपाइँले यो मोडमा राखेर बाइक चलाउँदै हुनुन्छ भने कल गर्ने व्यक्तिलाई बाइक चलाइरहेको संकेत दिन्छ । साथै, यदि जरुरी काम भएमा १ थिच्न भन्छ । ‘कलर’ले एक थिचेपछि मात्र बाइक चालकको मोबाइल बज्छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> 'एस बाइक मोडमा चालकले बाइक रोकेर मात्र फोन उठाउन मिल्छ,' स्थापितले भने, 'यो फिचरले मोबाइलका कारण हुने सवारी दुर्घटना कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।'</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> यी फोनको अर्को विश्षता भनेको अल्ट्रापावर सेभिङ मोड पनि हो । यसले चार्ज सकिन लागेको मोबाइलको ब्याट्री लाइफ बढाउँछ र केही समय फोन अन राख्न सहयोग गर्छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जे सेभेनमा ३३०० र जे फाइभमा ३१०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

डाटा सेभ गर्ने सामसुङका दुई स्मार्टफोन

जेष्ठ १३, २०७३- कोरियन स्मार्टफोन कम्पनी सामसुङले ५० प्रतिशतसम्म डाटा बचत गर्ने ग्यालेक्सी ‘जे फाइभ’ र ग्यालेक्सी ‘जे सेभेन’ नेपाली बजारम...

Read more »

सूचना–प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य, नेपाल–चीन अप्टिकल फाइबरको सफल परीक्षण

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSJbNam5YMsr-L8pha_RFT2KU2L3yVs5e3eaio3-NEqZWNW19QEc4h2JOJPPJ6rQdUM_vWEKDYbx5af2ldk3mhrzL6rx_QMbkttWYQfDZlnGw24kJURi2UlE2717CK_RJBaDcVbO0UbKC-/s1600/10062016091811Fiber-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="316" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSJbNam5YMsr-L8pha_RFT2KU2L3yVs5e3eaio3-NEqZWNW19QEc4h2JOJPPJ6rQdUM_vWEKDYbx5af2ldk3mhrzL6rx_QMbkttWYQfDZlnGw24kJURi2UlE2717CK_RJBaDcVbO0UbKC-/s640/10062016091811Fiber-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेष्ठ २९, २०७३- दूरसञ्चार सेवाका लागि तारयुक्त प्रविधिबाट विश्व सन्जालमा जोडिन भारतको मात्रै भर पर्दै आएको नेपालले अब चिनियाँ बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> गत साता जमिनमार्गबाट चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिएपछि नेपालको सूचना प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य भएको हो । ‘रसुवागढी नाकाबाट हामी चीनसँग अप्टिकल फाइबरमा जोडियौं,’ नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले भने, ‘त्यसको सफल परीक्षण पनि भइसक्यो, अब चाँडै व्यावसायिक प्रयोग सुरु हुन्छ ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> रसुवागढी नाका हुँदै फाइबरमार्फत नेपाल टेलिकम र सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसन’ एकआपसमा जोडिएका हुन् । दुवै मुलुकका प्राविधिक टोलीले गत साता फाइबर परीक्षण गरिसकेको छ । परीक्षण क्रममा रसुवागढी नाकाबाट काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ब्यान्डविथ आदानप्रदान गर्दा सफल भएको थियो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> पहिरोको जोखिमका कारण रसुवागढीमा जडान गरिएका उपकरण रसुवाको टिम्मुरेमा सार्नुपर्ने भएकाले यसको व्यावसायिक प्रयोगका लागि भने केही समय लाग्ने अधिकारीले बताए । ‘रसुवागढीका अरू सरकारी कार्यालय पनि टिम्मुरेमा सारिएका छन्, त्यहाँ पहिरोको जोखिम छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि पहिरोको जोखिम हेरेर टिम्मुरेमा उपकरण सार्नुपर्ने भयो ।’</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सरकारले यसअघि दक्षिण एसियाली सूचना मार्ग (सासेक) अन्तर्गत तातोपानी नाका हुँदै चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोड्ने योजना अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि तातोपानी नाका नजिकै अप्टिकल फाइबर पुगिसकेको भए पनि चीनसँग जोडिएको थिएन । ‘गत वर्षको भूकम्पपछि दुवैतर्फ पहिरोले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई अवरोध गर्‍यो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसले गर्दा तातोपानीको योजना यता सारिएको हो ।’ चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोड्न टेलिकमले धादिङको गल्छीबाट त्रिशूली हुँदै रसुवागढीसम्मै करिब ९० किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको हो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> फाइबर सन्जालमा जोडिएपछि नेपालले अब चिनियाँ कम्पनीसँग ब्यान्डविथ खरिद गर्न सक्नेछ । यसअघि भारतीय र अन्य मुलुकका कम्पनीसँग खरिद गरिँदै आएको थियो । हाल नेपाल टेलिकम भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट भारतका विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायसँग जोडिएको छ । नेपाल टेलिकम २०५४ सालमा पहिलोपटक भारतसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको थियो ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> नेपाली दूरसञ्चार सेवा भारतीय सन्जाल हँुदै सिंगापुर र हङकङमा रहेका हबमा जोडिने गरेकामा अब चिनियाँ बाटोबाट पनि यी हबमा जोडिन सक्नेछन् । त्यसका लागि नेपाली सेवाप्रदायकले रसुवागढी–केरुङ–तिब्बत हँुदै हङकङ पुग्ने अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्नुपर्छ ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> चीनसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिँदा नेपालले सस्तोमा ब्यान्डविथ पाउनुका साथै भारतसँगको परनिर्भरता कम हुने सूचना प्रविधि विज्ञहरूले बताए । ‘भारतसम्म आइपुग्ने फाइबर नेटवर्क समुद्री मार्ग हँुदै आएका छन्, समुद्रमा फाइबर बिछ्याउन बढी खर्च लाग्छ,’ सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले भने, ‘चीनको अप्टिकल फाइबर भने जमिनमार्गबाट आएकाले ब्यान्डविथ सस्तो पर्न सक्छ ।’ ब्यान्डविथ सस्तो परे इन्टरनेटको गति बढाउन सहज हुने उनले बताए । सासेकका लागि भएका विभिन्न अध्ययनले अप्टिकल फाइबरका माध्यमबाट नेपाल विश्व सन्जालमा जोडिँदा टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क कम्तीमा ३० प्रतिशत घट्ने देखाएका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

सूचना–प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य, नेपाल–चीन अप्टिकल फाइबरको सफल परीक्षण

जेष्ठ २९, २०७३- दूरसञ्चार सेवाका लागि तारयुक्त प्रविधिबाट विश्व सन्जालमा जोडिन भारतको मात्रै भर पर्दै आएको नेपालले अब चिनियाँ बाटो प्रयोग...

Read more »

वेबसाइट अपडेट गर्न श्रमको निर्देशन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2el4TnZFUXBaDKwzgBVubwk7psOtTIhhQQUipqtDbRnLnceeEt8K8rh9xGLdly0XANTu5FnETh7GJHcbxWTcQmpj81LtMQ3uHqsMP5EN90HrOCPPz2SwuYSF7Uqlc5N1L5aCm2udSOAQO/s1600/labour-room-310x165.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="340" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2el4TnZFUXBaDKwzgBVubwk7psOtTIhhQQUipqtDbRnLnceeEt8K8rh9xGLdly0XANTu5FnETh7GJHcbxWTcQmpj81LtMQ3uHqsMP5EN90HrOCPPz2SwuYSF7Uqlc5N1L5aCm2udSOAQO/s640/labour-room-310x165.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">जेष्ठ २४, २०७३- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायहरुलाई आफ्ना वेबसाइट अपडेट गर्न सोमवार लिखित निर्देशन दिएको छ । वेवसाईट अपडेट नभएकोबारे कान्तिपुरको अनलाईन संस्करण र कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले मातहतका सबै निकायलाई वेबसाइटहरु नियमति अपडेट गर्न निर्देशन दिएको बताए । 'वेबसाइट नियमित अद्याबधिक गर्नु भनेर सबै निकायलाई निर्देशन दिईसकेका छौं' उनले भने, 'कान्तिपुरमा समाचार प्रशाशित भए लगत्तै मौखिक र सोमवार लिखित निर्देशन गरेका हौं ।'</span></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">देश-विदेशमा रहेका कामदार र सरोकार निकायलाई अद्याबधिक जानकारी दिईरहनु पर्ने मन्त्रालय मातहतका वेबसाईटहरुको हालत बिजोग भएको समाचार शनिवार प्रकाशित भएको थियो । </span></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"> </span><span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">अनलाईनमा शनिवार अपरान्ह समाचार प्रकाशित भएकै राती विभागले एक सातादेखि नफेरेको महानिर्देशको नाम फेरेर शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको राखेको थियो । विभागले चैत्र महिना देखि अपडेट नगरेको मासिक प्रगति विवरणमध्ये आईतवार वैशाख महिनाको राखेको छ । </span></div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><br /></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">साता अघि सेवा निवृत भईसकेका कार्यकारी प्रमुखको नाम हटाएर 'सामाजिक सुरक्षा कोष' ले आईतवार नयाँ कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ सहित शाखा अधिकृत, नासु, कम्प्युटर अपरेटहरुको नाम सच्याएको थियो ।</span></span></div> <span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"> </span><span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 'संबन्धित निकाय' भनेर वेवसाइटमा राखेको लिङ्कबाट भित्र पस्दा पुगिने 'बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण' र 'व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबन्धी आयोजना'को वेवसाईट खुल्दैन । न्यायाधिकरणको वेवसाईट खोल्दा 'ब्याक टु होम पेज' र आयोजनाको लिंङ्क क्लिक गर्दा 'सरी' भनेर देखाउँछ । श्रम मन्त्रालय स्वयंले भने वैशाख १७ गते उद्घाटन गरेको द्रुत सुनुवाई समूह -स्यापिट रेस्पेन्स टीम) बारे वेवसाईटमा कुनै जानकारी राखेको छैन ।   </span></div> </span><span style="background-color: whitesmoke; color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 15.8px; line-height: 26.86px;">'व्यवसायिक तथा विकास तालिम केन्द्र', भैसेपाटी, ललितपुरको बेवसाईटमा 'रिसेन्ट एक्टिभिटी ताजा गतिविधी)' भनेर २०७१ सालको छ, त्योएक्टिभीटी पनि खुल्दैन । उसले केन्द्रको परिचय र दृष्टिकोण खण्डमा कुनै सामाग्री राखेको छैन । श्रम विभागको वेवसाईटका कभर पेजमा फोटोहरु दुई वर्षदेखि उस्तै छन् । नयाँ थपिएका छैनन् । </span></div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

वेबसाइट अपडेट गर्न श्रमको निर्देशन

जेष्ठ २४, २०७३- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायहरुलाई आफ्ना वेबसाइट अपडेट गर्न सोमवार लिखित निर्देशन दिएको छ । वेवसाईट अपडे...

Read more »

कहिले पुग्ला मुलुकभर अप्टिकल फाइबर?

<div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> जेष्ठ २९, २०७३-</div> <ul style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15.8px; line-height: 26.86px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> तेह्रौं योजनाले यसै आर्थिक वर्षभित्र ६५ जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जालभित्र जोडिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ४९ जिल्ला सदरमुकाम मात्र सञ्जालमा जोडिएका छन्।</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">    बजेटमा आगामी वर्षभित्र ७२ जिल्ला सदरमुकामभित्र अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ। घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने आगामी वर्षभित्र ६१ जिल्ला सदरमुकामलाई मात्र यस्तो सञ्जालमा जोड्न सक्ने योजना अघि बढाएको छ।</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">    सरकारले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने घोषणा गरिसक्यो। तर, दुवै राजमार्गका कतिपय स्थानमा ट्रयाकसमेत खुलेको छैन। जहाँ जमिनमुनि गाडेर मात्र होइन तार टाँगेरसमेत अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न सम्भव छैन।</li> </ul> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 17.6px; line-height: 29.92px;"><br /></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">गुणस्तरीय टेलिफोन र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले बर्सेनि अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तारको घोषणा गर्छ। तर, घोषणाअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा तेह्रौं योजनाको लक्ष्य जस्तै बर्सेनिका घोषणा अधुरै रहने गरेका छन्। मोबाइल फोन बोक्ने र त्यसमा इन्टरनेट चलाउने उपभोक्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। उपभोक्तालाई उच्चतम सेवा दिन आवश्यक पूर्वाधार बनिनसक्दा उनीहरूले गुणस्तरहीन सेवामा आफ्नो खल्ती भने रित्याइरहेका छन्।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा त्यसको गुणस्तर राम्रो बनाउन अप्टिकल फाइबरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मुलुकका २६ जिल्ला अझै पनि अप्टिकल फाइबरको सञ्जालमा नजोडिएकाले उच्च गतिको इन्टरनेट धेरैका लागि सपना मात्र भएको छ। ‘ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१’ ले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका ४५ प्रतिशत घरघुरीमा कम्तीमा ५ सय १२ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड (केबीपीएस) गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सबै जिल्लालाई अप्टिकल फाइबरले नजोडी लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">‘इन्टरनेटको गुणस्तर मेन्टेन गर्न अप्टिकल फाइबरको विकल्प छैन,’ सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘तर, अहिलेकै अवस्थामा मुलुकभर अप्टिकल फाइबर पुर्‍याइउन त्यति सजिलो छैन।’ भट्टराई आगामी वर्षभित्रै थप २३ जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने सरकारी योजनालाई ‘महत्त्वाकांक्षी’ भएको बताउँछन्। ‘अहिलेकै गतिमा एक वर्षभित्र २३ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने योजना त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘एकदमै तीव्र गतिमा काम भएमा पनि अझै करिब दुई वर्ष लाग्न सक्छ।’</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">भट्टराई मात्र होइन, अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिरहेको नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूसमेत अहिलेकै गतिमा एक वर्षभित्र थप २३ जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन्। ‘अहिलेकै खरिद प्रक्रिया अपनाएर एकै वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गरर खरिद प्रक्रिया सरल बनाएमा काम छिटो हुन सक्छ।’ उनले सडकको समेत रेखांकन नभएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न सम्भावन नभएको बताए।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार एकै वर्षभित्र २३ जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्न असम्भव छ। ‘एकै वर्षमा सबैमा जोड्न सकिँदैन तर अप्टिकल फाइबरको विकल्पमा माइक्रोवेब प्रविधिबाट इन्टरनेट विस्तार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि भने कुनै समस्या छैन।’</span></div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तारमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समय लागेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी गत वर्षको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र आपूर्तिमा भएको असहज स्थितिले पनि अप्टिकल फाइबरको योजना अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">सरकारले अप्टिकल फाइबर विस्तारका क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मध्यपहाडी राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमार्फत पनि सञ्जाल विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले सेवाप्रदायकलाई उत्तर–दक्षिण सडकमा समेत सञ्जाल विस्तार गर्न लगाइने बताए। ‘हुलाकी मार्ग, महेन्द्र राजमार्ग र लोकमार्गमा मात्र अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट बिचमा पर्ने विभिन्न उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा पनि फाइबर विस्तार हुनुपर्छ।’ सरकारले डेढ दशक अघिदेखि मुलुकलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जालमार्फत जोड्ने योजना अघि बढाएको हो।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;">नेपाल टेलिकमले २०५९ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमार्फत मुलुकलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जालमा समेट्न थालेको थियो। तर, दशक गुज्रिसक्दा पनि टेलिकमले सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, विभिन्न खाले अवरोध र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन आवश्यक सडक सञ्जालसमेत बन्न नसक्दा सरकारी लक्ष्य हासिल हुन नसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्।</span></span></div> <span style="color: #5c5c5c; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

कहिले पुग्ला मुलुकभर अप्टिकल फाइबर?

जेष्ठ २९, २०७३-  तेह्रौं योजनाले यसै आर्थिक वर्षभित्र ६५ जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जालभित्र जोडिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ४...

Read more »

चाँडै नै सूचना प्रविधिको प्याकेज घोषणा : सञ्चारमन्त्री

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW-5hMikEAhbyq01oWrpTGIDEB01JkWgepguSa1yv5ZULdqzFsWpLnMBUDqJCbWouLNrLpAEmDTnpjkxwD7urVmxeB2eEMPi5Sugcx9hPZGbtELWhawzmgTS2Mauh5d115B0-hHhUy7J2y/s1600/22062016092119ICT-1000x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="408" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW-5hMikEAhbyq01oWrpTGIDEB01JkWgepguSa1yv5ZULdqzFsWpLnMBUDqJCbWouLNrLpAEmDTnpjkxwD7urVmxeB2eEMPi5Sugcx9hPZGbtELWhawzmgTS2Mauh5d115B0-hHhUy7J2y/s640/22062016092119ICT-1000x0.jpg" width="640" /></a></div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> असार ८, २०७३- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री  शेरधन राईले चाँडै नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ प्याकेज घोषणा गर्न थालेको बताएका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> लिभिङ विथ आइसिटी पत्रिकाले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको आईसीटी स्टार्टअप अवार्ड २०१६ सम्मान कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री राईले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्न र इन्टरनेट सेवालाई विस्तार गर्नका लागि  प्याकेज घोषणा गर्न लागेको बताए । 'केही दिनमा सूचना प्रविधका राम्रा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छौं,' उनले भने, 'नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोगसँग सम्बन्धित रहने छन् ।' उनले सूचना प्रविधिमा नेपालले विस्तारै पाइला सारेको भन्दै अव सूचना र प्रविधिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री राईले आईसीटीलाई देशको विकासमा जोडेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेसम्म राज्यले नचिनेको प्रतिभालाई आईसीटी पत्रिकाले सम्मान गरेको प्रति प्रशंसा गर्दै मन्त्री राईले निकट भविष्यमा राज्यले सूचना प्रविधिमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिभालाई सम्मान गर्ने जानकारी दिए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्र मिश्र, कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान)का अध्यक्ष विनोद ढकाललगायते सम्मान कार्यक्रमले सूचना प्रविधि क्षेत्रका मानिसहरुलाई अझ प्रोत्साहन गरेको बताए ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> कार्यत्रममा आइसिटी स्टार्टअप २०१६ बाट ४ आइटी स्टार्टअपलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राईले सम्मान गरे । सम्मानित हुने हरुमा सस्तो डिल प्रा.लि., कुल टेक्नोल्याब प्रा.लि., यल्लो नेपाल प्रा.लि. र स्मार्ट समाज प्रा.लि रहेका छन् ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> साथै आईसीटी विशेष सम्मान कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनिबहादुर शाक्यलाई मन्त्री राईले सम्मान गरे ।</div> <div style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #5c5c5c; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.7em; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> पत्रिकाका सम्पादक राजन लम्सालले आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।</div> <div style="text-align: justify;"> Source:www.ekantipur.com</div>

चाँडै नै सूचना प्रविधिको प्याकेज घोषणा : सञ्चारमन्त्री

असार ८, २०७३- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री  शेरधन राईले चाँडै नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ प्याकेज घोषणा गर्न थालेको बताएका छन् ।...

Read more »