असार १६, २०७३- गोदाम र डिटेन्सन शुल्क (रेल्वे र्याक रोकिएको अवधिको जरिवाना) माग्दै यहांस्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल्सले सिर्सियाबाट रासायनिक मल बाहिरिन दिएको छैन । रोपाइँका बेला भइरहेको अवरोध नटुंगिए मुलुकभर मल अभाव सम्भावना बढेको छ । टर्मिनलले जेठ २ देखि मल बाहिरिन दिएको छैन ।
कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले तराईमा भएको बन्द हडताल अवधिको २६ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाँकी रहेको टर्मिनल्सको भनाइ छ । बन्दरगाहस्थित गोदाम, सेड तथा खुला स्थानमा समेत भण्डारण गरिएको मलको गोदाम शुल्क तथा त्यसै अवधिमा मल बोकेर कोलकाताबाट आएको रेल बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको अवधिको समेत जरिवाना रकम टर्मिनल्सले माग्दै आएको छ । वेयर हाउस शुल्क २५ करोड रुपैयाँ र भारतीय रेल्वेलाई दिने विलम्ब शुल्क करिब १ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले मल आयात गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने तर बन्द हडतालको अवधिमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मल सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएकाले टर्मिनल्सले त्यति बेलाको चर्को शुल्क माग्नु अनुचित भएको बताए । विवाद समाधान गर्न मन्त्रालय स्तरमा छलफल भएको र मिलाउने सहमति भइसकेकाले आफू त्यसको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।
समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, इन्टरमोडल यातायता विकास समिति, हिमालयन टर्मिनल्ससमेत सरोकारवालाहरूको सोमबार साँझ सम्पन्न बैठकले यो विवाद समाधान गर्न ठोस पहल गरिसकेको उनले बताए ।
बैठकमा कृषि मन्त्रायलये टर्मिनल्सलाई पत्राचार गरी मल ढुवानी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने सहमति भएको उनले बताए । बुधबार दिउँसोसम्म टर्मिनल्सले उक्त पत्र पाएको जानकारी छैन । ‘टर्मिनल्सले त्यो पत्र पाए सम्भवत: यो विवाद समाधान भई बिहीबारबाट बन्दरगाहमा अड्किएको मल बाहिरिन्छ होला,’ उनले भने, ‘उसले सहमतिको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्न सक्दैन होला, सरकारी संयन्त्रको आदेश उसले पनि पालना गर्नुपर्छ ।’
सरकारी संयन्त्रकै नियम कानुनअन्तर्गत रही टर्मिनल्सले बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएकाले नेपाल सरकारको कुनै पनि निर्णय वा आदेशलाई उसले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ ।
बन्दरगाहमा पछिल्लो समय आएको थप एक र्याक युरिया मलसमेत गरी हाल कम्पनीको मात्र ७० हजार बोरा युरिया मल अडकिएको उनले बताए । यसबाहेक एक रेल्वे र्याक डीएपी मल कोलकाता बन्दरगाहमा पनि आइसकेको र त्यहाँबाट पानीजहाजबाट अनलोड गरी रेल्वे र्याकमा लोड गर्ने काम जारी रहेको उनले बताए । त्यो मल पनि ५ दिनभित्र सुख्खा बन्दरगाह आउने सम्भावना उनले जनाए ।
साल्ट टेड्रिङ अञ्चल कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले सुख्खा बन्दरगाहमा हाल कर्पोरेसनको ५५ हजार बोरा युरिया मल अड्किएको बताए । यसबाहेक एक रेल्वे र्याक युरिया मललाई सुख्खा बन्दरगाहको अवरोधको कारण भैरहवा नाका नजिकको भारतीय रेल्वे स्टेसन नौतनवातर्फ पठाइएको उनले बताए । कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको अर्को एक र्याक मल हालसम्म रेल्वे र्याकमा लोड नगरी त्यहीँ राखिएको उनले बताए ।
मन्त्रालय स्तरबाट यो विवाद समाधान गर्ने र टर्मिनल्सले मागको भाडा तथा शुल्कको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न एउटा समिति बनाउने निर्णय भइसकेकाले यो विवाद अब चाँडै टुंगिनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । टर्मिनल्सले पनि आफ्नो बक्यौता रकमको ग्यारेन्टी खोजी रहेको बेला कृषि मन्त्रालयले उसलाई गर्ने भनिएको पत्राचारबाट ऊ पनि विश्वस्त हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
टर्मिनल्सका वित्त प्रमुख अनिमेश कुमारले दुवै कम्पनीसँग नियमसंगत रूपमै शुल्क मागिएको बताए । ‘हामीले बन्द हडतालको अवधिमा मल राखिएको समयको मात्र शुल्क मागेका हौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीको बोर्डले गरेको निर्णयको अधीनमा रही हामीले शुल्क मागेका हौं ।’ उनले यस पटक मल ढुवानीकर्ता हनुमान रोडवेज र उसको समूहले ढुवानी गर्ने मल मात्र बाहिरिन नदिएको बताए । हनुमान रोडवेजले कुनै पनि शुल्क नतिर्ने अडान लिइरहेकाले उसको हकमा मात्र कडाइ गरेको पनि उनले जिकिर गरे ।
यसअघि पनि टर्मिनल्सले यी कम्पनीको मल बन्दरगाहबाट बाहिरिन अवरोध गर्दा स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेपपछि स्थिति केही सहज भएको थियो । तर, आफूले पटकपटक आश्वासन मात्र पाएको र शुल्क तिराउने सम्बन्धमा कुनै पनि निकायले पहलकदमी नगरेको भन्दै टर्मिनल्सले जेठ २ यता कडाइ गरेको हो ।
बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले टर्मिनल्सलाई दिएकाले वाणिज्य मन्त्रालयले टर्मिनल्सको ठेक्का रकममा केही मिनाहा गरिए आफूले पनि दुवै कम्पनीलाई मागेको शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने अडान टर्मिनल्सले राख्दै आएको छ । दुवै सरकारी संस्थानले डेउ, स्विस सिंगापुर, सामसङ आदि सप्लायर कम्पनीमार्फत मल आयात गरिरहेको छ ।
चरणबद्ध रूपमा सुख्खा बन्दरगाहमा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै मल आउने क्रम पनि जारी छ । कम्पनीले मुलुकमा कुल आयात हुने मलमध्ये ६७ र लिमिटेडले ३३ प्रतिशत मल आयात गर्छन् । पछिल्लो केही वर्षयता तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सबै मल सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिने गर्छ । रेलबाट ढुवानी सहज र सस्तो भएकाले पनि आयातकर्ताले रेल मार्ग नै रोजेका हुन् । मुलुकमा हाल बर्सेनि ७ लाख टन सबै खाले रासायनिक मलको माग रहेको छ ।
Source:www.ekantipur.com
Post a Comment