सार्वजनिक जग्गा बेच्दै वनकर्मी

असार ७, २०७३- ‘हामी तपसिलमा उल्लेख भएका ६ जनाले अत्तरियामा रहेको ६ सटर निर्माण हुने २ कट्ठा जमिन दामासाहीले भागबन्डा गर्ने सहमति गर्‍यौं । सहमति उल्लंघन गरी यो गोप्य कागज सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक गर्नेले सबै खर्च बेहोर्नुपर्नेसमेत सहमति गरिलियौं ।’

यो कुनै साहु र ऋणीबीचको तमसुक होइन । वन कार्यालयका ६ जना कर्मचारीले अत्तरिया मुख्य राजमार्गमा रहेको २ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गर्न बनेको तमसुक हो । यसरी तमसुक बनाउनेमध्ये २ जना कर्मचारीले जागिर छोडिसकेका छन् । अरू ४ जना अहिले पनि वन कार्यालयमै जागिर खाइरहेका छन् ।

अतिक्रमण गर्न सहमति भएको २ कट्ठा जमिनको चल्तीको बिक्री मूल्य ३ करोडभन्दा बढी छ । यो उदाहरणमात्र हो, वनकर्मीले जग्गा अतिक्रमण गर्दै बेच्दै गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । अत्तरिया नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ५ वर्षयता १३ सय बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । ५ वर्षअघिसम्म साविक गेटा गाविसको वडा नं ३ मा जम्मा ३ सय बिघा आवादी जग्गा तथ्यांकमा छ । अत्तरिया क्षेत्रमा अहिले झन्डै १३ सय बिघा जमिन आवादी गरिएको छ । आवादीमध्ये अधिकांश जमिन वनकर्मी र सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीले रकम लिएर अतिक्रमण गराएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

‘२०४३ सालदेखि बस्दै आएको जग्गाबाट मलाई जबर्जस्ती उठाएर वनकर्मीले ६ लाखमा बिक्री गरे,’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अत्तरिया छेउमा बसोबास गर्दै आएकी पशुपति दमाईले बिक्री भएको जग्गा देखाउँदै भनिन्, ‘१५ दिनमा ३ लाख दिनु नत्र मुद्दा लाग्ने चेतावनी दिएका हुन्, पैसा दिन सकिनँ, अहिले वन मुद्दा खेपिरहेकी छु ।’ उनको टहरा वरिपरिको जग्गा अत्तरिया इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीले सामुदायिक वनसँग मिलेर बिक्री गरेका छन् । पशुपतिले भनिन्, ‘मजस्ता धेरै परिवारलाई यसरी नै हटाएर सामुदायिक वन पदाधिकारी र वनकर्मीले जग्गा बिक्री गरेका हुन् ।’ पटक–पटक विभिन्न ठाउँमा बोलाएर जबर्जस्ती कागजमा हस्ताक्षरसमेत गर्न लगाएको उनले बताइन् । 

‘मैले वनकर्मीलाई ६० हजार दिएर यो टहरा बनाएको हुँ,’ गोदावरीमा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएका मोहन सिंहले भने, ‘पैसा पनि गयो जग्गा पनि पाइएन ।’ आफूसँगै यसरी जग्गा बनाउने २ जना अरूले पनि बेपत्ता हुनुपरेको उनले बताए । ‘हामीमात्र होइन अत्तरिया र गोदावरी क्षेत्र आसपासमा यसरी वनकर्मीले रकम लिँदै मान्छे बसाउँदै गरेका दर्जनौं परिवार रहेका छन् ।’ ‘सडक छेउ खाली जग्गा भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीको सहमतिमा यसरी अतिक्रमण हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘सहमति नदिने वनलाई विभिन्न निहुँमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ ।’ चुरे फेदमुनिका दर्जनभन्दा बढी गाउँमा पनि व्यापक रूपमा अतिक्रमण गरिएको छ ।

Source:www.ekantipur.com