सहुलियत कर्जा २६ जनालाई मात्र

असार १५, २०७३- नीतिगत व्यवस्था भएको एक वर्षमा बल्ल २६ जना भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने ऋण लिएका छन् । मुख्यतया नीतिगत जटिलता र बैंकहरूको उदासीनताले साढे ५ लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरूमध्ये २६ जनाले मात्र सहुलितपूर्ण ऋण पाउन सकेका हुन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्न ढिलाइ गरेको, घर निर्माण सुरु गर्नका लागि अनुदान अन्तर्गतको २ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन नसकिरहेको र बैंकहरूले नै फाइदा नहुने भन्दै पीडितलाई ऋण नदिई फर्काउने गरेका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २६ जनाले ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा सम्झौता गरेका छन् । ८ वटा बैंकमार्फत उक्त ऋण प्रवाह भएको हो ।

‘धेरै पीडितले बैंकमा जाँदा कुरै सुन्न नचाहेर फर्काइदिएको गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘यो गुनासो सम्बोधनका लागि प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारी र मैले छुट्टाछुट्टै दुई पटक राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिसक्यौं । समस्या समाधान भएको छैन ।’

उनका अनुसार कार्यविधि संशोधन र योग्यता पुग्नेलाई धेरैभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकसँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् ।

हालको कार्यविधिअनुसार सरकारले भूकम्प लगत्तै वितरण गरेको रातो कार्डको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अहिले प्राधिकरणले विस्तृत सर्वेक्षणपछि पहिचान भएका लाभग्राहीलाई भूकम्पपीडित मान्ने गरेको छ ।

अर्थात लाभग्राहीको सूचीमा परेको परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको हो । यसबाहेक बैंककै असहयोगका कारण रातो कार्डका आधारमा पनि ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको २ प्रतिशत ब्याजदरबाट असन्तुष्ट छन् ।

सेवा शुल्क लिन नपाइने भएपछि उक्त ब्याजदरले फाइदा नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘धेरै पीडितहरूले बैंकले कुरै सुन्न नचाहेर फर्काउने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार गत वर्ष जेठ १३ गते कार्यविधि ल्याइएको हो ।

ऋण पाउनेमध्ये अधिकांश बैंकसँग पहुँच भएका, उच्च ओहोदा र धेरै आय भएका परिवार मात्रै रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अन्यलाई अनावश्यक कागजात मगाउने, झन्झट देखाउँदै फर्काउने गुनासो बढेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल भने कर्जा लिने मान्छे नै आइनरहेको बताए । ‘भूकम्पलगत्तै अस्थायी टहरामा केन्द्रित भए । त्यसपछि दसैं आयो, तिहार आयो, नाकाबन्दी भयो । बल्ल घर बनाउन भनेर पीडितले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले पीडित सरकारले अनुदानका रूपमा दिने २ लाखको पर्खाइमा छन् ।’

उनले कुनै पनि बैंकले ब्याजदर कम भयो भन्दै पीडितलाई फर्काउने नगरेको दाबी गरे । ‘मापदण्ड पूरा गरी कर्जा पाउन योग्य को व्यक्तिलाई कुन बैंकले फार्काइदियो ? मैले जानकारी पाऊँ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग कुरा गरेर समस्या म समाधान गर्ने छु।’

पछिल्ला महिनाहरूमा यो कर्जा क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । भूकम्पपीडितले बैंकिङ आनीबानी बुझ्नुका साथै घर बनाउने क्रम पनि बढेकाले कर्जाको माग बढेको उनले बताए ।

‘धेरैभन्दा धेरै नागरिकले यो सुविधा पाऊन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’ अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेकाले सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

Source:www.ekantipur.com