असार १६, २०७३- गोजीबाट हनुमान चालिसा निकाल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसैले बचाएको छ ।’ कैलाली एमाले अध्यक्ष दीर्घ सोडारीकी पत्नी गीताको अध्यक्षतामा काल्पनिक उपभोक्ता रहेको एउटा विकास योजनाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारसँग कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यति लामो कर्मचारी जीवनमा यति बेथिति कहिल्यै पनि देखिएन, काम गर्न गाह्रो छ, राजनीतिक दबाबले विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको छ ।’
जिविसको निकासी ठेक्कामा हाकाहाकी मिलेमतो गरी करोडौं राजस्व बाँडीचुँडी हुँदा पनि कैलालीका कुनै पनि राजनीतिक दल बोलेनन् । सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया दिने दलका नेता पाउन सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव लगायतसँग छानबिन गर्न अनुरोध गरेपछि केही ठेक्का पुन: टेन्डर गर्न राजनीतिक संयन्त्रले सहमति दियो । ठेक्का बदर भएको छ । उक्त टेन्डरमा झन्डै ५० लाखभन्दा बढी रकम बाँडफाँट गरी मिलेमतो भएको आरोप छ । गत वर्ष १ करोड ८१ लाखमा सदर भएको ठेक्कामा मिलेमतो गरी यस वर्ष जम्मा ९२ लाखमात्र अधिकतम रकम राखिएको थियो ।
यी केही उदाहरणमात्र हुन् । स्थानीय निकायको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक फाइदा हुने गरी योजना बाँठफाँट र सम्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताका लागि मात्र काम गर्ने यन्त्रजस्ता भएका छन्,’ नागरिक अगुवा तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, ‘स्थानीय निकायमात्र नभई हरेक विकास योजनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले विकास योजना चौपट भए ।’ एक महिनाअघि सम्म जिविसका ६ सय २७ योजनामध्ये ३० प्रतिशतमा पनि काम सुरु भएको थिएन । १ महिनापछि तथ्यांकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योजना सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । ‘धेरैजसो
योजनाको १ महिनाअघि सम्म सम्झौतासमेत भएको थिएन,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी योजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राखिएका छन्, ती योजनामा इस्टिमेट अनुसार काम हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन ।’
आवश्यकता भएका ठाउँमा योजना नै छैनन् । तर, नेताका घर जाने बाटो, नेताका घरका नाली देखि खेतसम्म जाने सडक निर्माण, ग्राभेल र कार्यकर्तालाई आर्थिक उपार्जन हुने योजनामात्र छनोट भएको ती कर्मचारीले बताए । उपमहानगरपालिकाका विकास योजनाको झनै बिजोग छ । असार १५ भइसक्दा पनि बजारका गल्लीमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । नाली हुनुपर्ने ठाउँमा ग्राभेल र ग्राभेल हुने ठाउँमा नाली निर्माण भइरहेका छन् । हरेक योजनामा दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष दीर्घ सोराडीको टोल शिवनगरमा नै गैरउपभोक्ता राखेर योजनाको समिति गठन गरिएको छ । ‘बजेट फ्रिज हुने नाममा स्थानीय निकायको ठूलो विकास बजेट सिध्याउने काम गरिएको छ,’ वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जिल्लाका जिम्मेवार नेताहरू पनि यो विषयमा मौन हुनुले आशंका जन्माएको छ ।’ उपमहानगरपालिका र जिविसबाट ठूलो विकास बजेट परेका योजना देखाएर संसद् विकास कोषको बजेटमा ब्रह्मलुट गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले बताए ।
Source:www.ekantipur.com
Post a Comment