असार १४, २०७३- नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समित (आईसीजी) को बैठकमा भारतीय बैंकमा नेपालीले खाता खोल्ने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । मंगलबार नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकमा चार उत्पादनमा लाग्दै आएको कोटा प्रणालीको खारेजी, सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने र रेल जोडिएका सबै नाकाबाट कार्गो सुविधाका विषय पनि नेपालका एजेन्डा छन् ।
अढाइ वर्षको अन्तरालमा हुने बैठकमा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले टोलीको नेतृत्व गर्दै छन् । उपाध्याय सहितको टोली सोमबार नै भारतर्फ गएको छ । बैठकमा भारतमा कार्यरत नेपालीले बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन पाउने वार्षिक रकमको सीमा बढाउने विषयमा पछि छलफल हुने छ । हाल नेपाली कामदारले वार्षिक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ भारु मात्र बैंकमार्फत पठाउन पाउँछन् । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकले पनि भारतीय नागरिकसरह सुविधा पाउनुपर्नेमा नेपाली कामदारले बैंक खाता खोल्न सहज छैन ।
- चार वस्तुको कोटा हटाउने प्रस्ताव
- सेवा शुल्क हटाउन पहल
- रेल कार्गोको पहल
‘बैंकिङ माध्यबाट रकम पठाउन र खाता खोल्नसमेत समस्या रहेछ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले भने, ‘यस विषयमा पहिले खासै पहल पनि नभएकाले यसपटक भने हामीले गहन रूपमा उठाउँदै छौं ।’ भारतमा कार्यरत नेपालीले ठूलो रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन नपाउँदा आफैंले बोकेर ल्याउने गरेका छन् । साथमा रकम बोकेर ल्याउँदा बर्सेनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली लुटिने गर्छन् ।
भारतले लगाएको सेवा कर हटाउने प्रस्ताव पनि बैठकमा छलफल हुने छ । भारतले निर्यातमा कर नलगाउने नीति लिएको भए पनि वर्षौंदेखि सेवा करको मारमा परिरहेका छन् । नेपाल र भारत सम्झौता र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सदस्य भएकाले पनि यो कर लगाउन नपाउने दाबी नेपालको छ ।
टोलीले चिया, अलैंची, छाला, तरकारी लगायतका निर्यातयोग्य वस्तुमा भारतले जटिल बनाएको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने प्रस्ताव राख्ने छ । भारतले यस्ता वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण कसिलो बनाउँदै विभिन्न खाले जटिलतासमेत थपेको छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भारतसँग सहयोगसमेत मागिने छ । तयारी पोसाकमा लाग्दै आएको काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन पनि नेपाली पक्षले माग गर्ने छ ।
बैठकमा वीरगन्ज बाहेकका नाकामा पनि रेल कार्गो ल्याउन दिन भारतसँग माग गरिने छ । अहिले रेल आइपुग्ने अन्य नेपाली नाकामा आयातकर्ताले रेल कार्गो ल्याउन पाउँदैनन् । कोलकाताबाट गाडीमा भने ल्याउन पाइन्छ । यसैगरी नेपालमा सामान आयात हुने विभिन्न नाका क्षेत्रको भारतर्फको पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउने छ । विभिन्न नाकामा जोडिएका भारतीय सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा समस्या परेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
बैठकमा आगामी कात्तिक महिनामा नवीकरण हुने नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि संशोधनका केही विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
‘सन्धि संशोधनका विषयका लागि फेरि बैठक हुने छ, यसपटक भने प्रारम्भिक छलफल मात्र हुन्छ,’ सैंजुले भने । सीमा नाकाका एकीकृत जाँच चौकी, ट्रान्ससिपमेन्ट सम्झौता, सिंहवाद–रोहनपुर मार्गका समस्या समाधान लगायतका विषयमा बैठक केन्द्रित हुने छ । भारतले नै बनाइदिने भनिएको आईपी कुनै ठाउँमा पनि निर्माण सकिएको छैन ।
गत शुक्रबार मात्र सांकेतिक रूपमा सुरुवात गरिएको विशाखापट्टनम् बन्दरगाह सञ्चालनका लागि पार्किङ स्पेस, फ्रेट क्लियरेन्स अवधि, रेल सुविधालगायत विषयमा पनि छलफल हुने छ ।
नेपाल र भारतबिच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि यो समिति बनेको हो । आईसीजीओ नेपालले विभिन्न वस्तुमा लगाएको कोटा हटाइदिन पनि भारतसँग माग गर्ने भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वनस्पती घिउ, याक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र तामाका उत्पादनमा कोटा प्रणाली लगाइएको छ । सन्धिअनुसार हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने बैठक पछिल्लो पल्ट २०७० पुसमा काठमाडौंमा भएको थियो ।
Source:www.ekantipur.com
Post a Comment