तरलता व्यवस्थापनमा करिब १ अर्ब खर्च

असार १३, २०७३- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता (वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ब्याजभार बापत ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण वित्तीय संस्थामा ऋणको माग घट्यो। 

यस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएकाले विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता व्यस्थापन गर्दै आएको छ। ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुका साथै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा रकम उठाउँदै आएको र त्यसको ब्याजभार स्वरूप हालसम्म करिब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। राष्ट्र बैंकले ०७१ भदौदेखि निरन्तर रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन र सोझै बिक्री बोलकबोल (आउट राइट सेल अक्सन) मार्फत एक सातादेखि ३ महिना सम्मका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता अल्पकालीन औजारहरूमार्फत मात्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि राष्ट्र बैंकले एकवर्षे ऋणपत्र निष्कासन सुरु गरेको छ। यो औजारमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउन (प्रशोचन गर्न) सक्छ। त्यसमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताका आधारमा आवश्यकताअनुसार थप रकम उठाउँदै जाने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। ‘चक्रीय प्रणालीका आधारमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रशोचन गर्दै जान्छौं,’ श्रेष्ठले भने। 

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ। जसमध्ये ४७ पटकमा रिभर्स रिपोमार्फत २ खर्ब ३० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र निक्षेप संकलनमार्फत २ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरिएको थियो। चालू आवमा ४७ पटक रिभर्स रिपो र ३५ पटक निक्षेप संकलन औजार जारी भइसकेको छ। यस्तै ५ पटक जारी भएको सोझै बिक्री बोलकबोलमार्फत ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। करिब ११ महिनामा करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ उठाइए पनि अघिकांश रकम परिपक्व भइसकेको छ। हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रशोचित अवस्था (लगानी) मा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको थियो। उक्त रकम व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजभार स्वरूप १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग घट्यो। यही कारण बैंक ब्याजदर एक दशक यताकै न्यून विन्दुमा झर्‍यो। परिणाम मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब १३ वर्ष यताकै न्यून (०.७७ प्रतिशत ) रहने अनुमान छ। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। नाकाबन्दी खुलेपछि आर्थिक गतिविधि बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग बढेको छ। यही कारण निक्षेप घटदो र लगानी बढदो क्रममा छ।

यसले लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता पनि घटदै गएको छ। लामो समय २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर बिस्तारै बढदो क्रममा छ। मुद्दती निक्षेप, ट्ेरजरी बिल्स, राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने अन्य लगानी औजारहरूमा ब्याजदर बढदै जानुले पनि उक्त कुरा थप पुष्टि गर्छ। हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सामान्य रहेको र त्यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।

Source:www.ekantipur.com